शिवसेना सरकारमुक्‍त की भाजपयुक्‍त?

मृणालिनी नानिवडेकर
शनिवार, 17 मार्च 2018

स्वबळाचा निर्णय घेतला तर भाजपचे नुकसान होईलच; पण सेनेलाही मोठा फटका बसेल. अशा परिस्थितीत युद्ध टाळायचे असते तेव्हा शत्रू पक्षाकडून पदरी लाभ पाडून घ्यायचे असतात. अँटी इन्कम्बन्सीचा फायदा घेणे सरकारमध्ये असल्याने शक्‍य नसेल तर तशी किंमत वाजवून घ्यायची असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेला विश्‍वास प्रस्तावात समवेत ठेवून आपले दिल्लीतले वजन वाढवून घेणार असतील तर त्याबदल्यात शिवसेना काय मिळवणार हा प्रश्‍न उरतोच.

येत्या सोमवारी लोकसभेत दाखल होणाऱ्या मोदी सरकारवरील अविश्‍वास ठरावात शिवसेना कुठल्या बाजूला असेल, असा प्रश्‍न महाराष्ट्राच्या राजकारणात लाखमोलाचा ठरला आहे. भाजपच्या अरेरावी भूमिकेबद्दल कायम तक्रार करणारी शिवसेना कोणत्याही क्षणाला वेगळी होईल, असे चित्र वेळोवेळी निर्माण होत असते.

आमचा रस्ता वेगळा आहे, असे सांगण्यात गैर काही नसतेही; पण शिवसेनेचे काही नेते बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या मित्रपक्षाची उणीदुणी काढत "कशी या त्यजू पदा'ला चा अंगीकार का करतात, ते कोडे उलगडत नाही. संपूर्ण देशातले मित्रपक्ष भाजपच्या दमनकारी धोरणाविरोधात हळूच बोलू लागले असताना भारतातील समस्त भाजपेतर पक्षांनी एकत्र आघाडी उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अन्‌ तेथेच शिवसेनेची गोची झाली आहे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र येण्याची प्रारंभिक बोलणी सुरू झाली आहेत. तसे झाल्यास बेरजेचे राजकारण यशस्वी होऊ शकेल, असे गणित मांडले जाते आहे. महाआघाडीचा प्रयत्न सुरू केल्यावर शिवसेनेलाही त्यात येण्याचे आमंत्रण दिल्याच्या चर्चाही होत असतात. कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातील नेते त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. सपा-बसपा एकत्र येऊ शकतात, तर शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस का नाही, असा प्रश्‍नही केला जातो. शिवसेना हा भाजपप्रमाणेच हिंदुत्ववादी पक्ष आहे, हिंदुत्ववादाची भूमिका शिवसेनेने कायम अभिमानाने मिरवल्याने धर्मनिरपेक्ष शक्‍तींच्या आघाडीत या पक्षाला नैतिक स्थान असू शकेल काय? शिवसेनेला खरे तर या परिस्थितीत गैरकॉंग्रेसी आणि गैरभाजपा म्हणून स्वतंत्र स्थान निर्माण करता येईल.

लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी अवघा भारत कॉंग्रेसमुक्‍त करण्याचा संकल्प सोडला, तेव्हा त्यात उल्लेख न केलेले विधान होते ते "मित्रपक्ष मुक्‍ती'चेही. या आक्रमक राजकारणासमोर टिकून उभे राहत शिवसेनेने महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत लक्षणीय जागा जिंकल्या. काही काळ विरोधी बाकावर काढला; पण नंतर मात्र ते भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारचा भाग झाले. हा अप्रिय निर्णय घेण्यामागचे खरे कारण कार्यकर्त्यांची मानसिकता आहे की नेत्यांनाही आवश्‍यक वाटणारी सत्ता? अविश्‍वास ठरावाच्या निमित्ताने हा प्रश्‍न पुन्हा एकदा टोकदार होईल. निवडणुकीला स्वबळावर सामोरे जायचे असेल तर सरकारमधून केव्हातरी बाहेर पडावेच लागेल. चंद्राबाबू नायडू यांना वेगळे होण्याचे कारण मिळाले. आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जा देण्याचे न पाळले गेलेले आश्‍वासन. अस्मितेचे प्रश्‍न अतिसंवेदनशील असतात. निवडणुकीत तर असे मुद्दे हमखास मते मिळवणारे ठरतात. शिवसेनेला असा मुद्दा सापडत नव्हता.

दसरा मेळाव्याला वेगळे होणार असे सांगितले जाई; पण त्यासाठी कारण काय असावे हेच न समजल्याने काही केले गेले नाही, असे म्हणतात. त्यातच आता देशपातळीवर ऐक्‍याचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे भाजपचीही अडचण झाली आहे. भाजपच्या घोडदौडीने स्तिमित झालेले राजकारण आता भानावर येऊ लागले आहे अन्‌ कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, सपा, बसपा असे सगळेच पक्ष शस्त्र परजू लागले. भाजपला साथ देणाऱ्या शिवसेनेसारख्या पक्षाची आगामी दिशा नेमकी काय असेल, हा प्रश्‍न या पार्श्‍वभूमीवर लाखमोलाचा ठरणार आहे. चार-पाच वर्षांपूर्वी राजकारणाचे चित्र पालटले होते, पोत बदलला होता.

नवे स्वप्न दाखवणारा नायक अवतरला होता. मी मी म्हणणारे प्रादेशिक पक्ष या वादळात पालापाचोळ्यागत झाले होते. अशाही वातावरणात शिवसेना स्वतंत्र बाण्याने वागली. महाराष्ट्रात जनतेने विजयाचे अर्धे माप त्यांच्याही पदरात टाकले. स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून या पक्षाने विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारलेही. पण अस्मितेचे धुमारे सत्तासुंदरीसमोर विझले अन्‌ शिवसेना मोदी-शहांच्या भाजपदरबारात मनसबदार झाली. कार्यकर्ते पळू नयेत यासाठी काही काळ सत्तेत नांदून पुन्हा वेगळे होण्याचा सेनेचा मनसुबा असावा, असे भाकीत केले जात होते. ते प्रत्यक्षात आणण्याचा मुहूर्त कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या संभाव्य आघाडीमुळे प्रत्यक्षात येणारच नाही, असे दिसते.

स्वबळाचा निर्णय घेतला तर भाजपचे नुकसान होईलच; पण सेनेलाही मोठा फटका बसेल. अशा परिस्थितीत युद्ध टाळायचे असते तेव्हा शत्रू पक्षाकडून पदरी लाभ पाडून घ्यायचे असतात. अँटी इन्कम्बन्सीचा फायदा घेणे सरकारमध्ये असल्याने शक्‍य नसेल तर तशी किंमत वाजवून घ्यायची असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेला विश्‍वास प्रस्तावात समवेत ठेवून आपले दिल्लीतले वजन वाढवून घेणार असतील तर त्याबदल्यात शिवसेना काय मिळवणार हा प्रश्‍न उरतोच. दोघांनाही परस्परांची गरज आहे. या सहवाटचालीची किंमत वसूल करण्याची वेळ अविश्‍वास ठरावासारखे प्रसंग उपलब्ध करून देतात. दररोज वाचाळपणा करणारी सैनिक मंडळी यात कितपत यशस्वी ठरतील? वाजपेयी सरकारच्या काळात चंद्राबाबूंनी काय काय मिळवले ते सेनेला माहीत असेलच ना? 

Web Title: Mrunalini Naniwadekar writes about Shiv Sena and BJP clash