|
नागपूर - बहुपडदा चित्रपटगृहांमध्ये (मल्टिप्लेक्‍स) प्रेक्षकांना आता बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाता येतील. एक ऑगस्टपासून एका वस्तूची कमाल विक्री किंमत (एमआरपी) सर्व ठिकाणी सारखीच राहणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यामंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील कोणत्याही मल्टिप्लेक्‍समध्ये बाहेरील पदार्थ घेऊन जाण्यास मनाई केली तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. एक ऑगस्टपासून एकाच वस्तूची "एमआरपी' दोन ठिकाणी वेगवेगळी नसेल. जागा बदलली तरी वस्तूची किंमत "एमआरपी'नुसारच आकारता येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मल्टिप्लेक्‍समधील खाद्यपदार्थांच्या किमतींबाबत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले, 'राज्यातील 44 मल्टिप्लेक्‍समध्ये छापे टाकून तपासणी करण्यात आली.
त्यानंतर तीन ठिकाणच्या व्यवस्थापनावर कारवाई करण्यात आली आहे.'' या मुद्द्यावरील चर्चेदरम्यान मल्टिप्लेक्‍समधील तिकिटे मराठीत हवीत, अशी सूचना नीलम गोऱ्हे यांनी केली. त्यावर राज्यमंत्र्यांनी हा विषय मनोरंजन खात्याशी संबंधित असल्याचे सांगून उत्तर देण्याचे टाळले. यासंदर्भात आंदोलन करणाऱ्यांवरील गुन्हेही मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. खाद्यपदार्थांच्या किमतीबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी अधिवेशनानंतर बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत संजय दत्त, अनिल भोसले, प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्‍न विचारले.
|
एक ऑगस्टपासून कारवाई
'मल्टिप्लेक्‍स आणि फूडमॉलमध्ये जादा दराने विक्री करणाऱ्या चालकांवर एक ऑगस्टपासून कठोर कारवाई करण्यात येईल. चित्रपटगृहात बाहेरील खाद्यपदार्थ नेणाऱ्या प्रेक्षकाला कुणीही अटकाव करू शकणार नाही. मल्टिप्लेक्‍स चित्रपटगृहे आणि महामार्गावरील फूडमॉल्समध्ये जादा किंमत छापून ग्राहकांची लूट केली जात होती. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने विशेष मोहीम राबवून अशा उत्पादकांवर कारवाई केली.
वेष्टन असलेल्या प्रत्येक वस्तूवर उत्पादकांचे नाव, आयातदाराचे नाव पत्ता, वस्तूंचे नाव, वजन, सर्व करांसह कमाल किरकोळ किंमत, उत्पादन, पॅकिंग आणि आयात केल्याचा महिना, वर्ष, ई-मेल आयडी आणि दूरध्वनी क्रमांक छापणे बंधनकारक आहे. चित्रपटगृहात बाहेरून खाद्यपदार्थ नेण्यास मज्जाव करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र चित्रपट अधिनियमातही अशा प्रकारच्या मनाईचा उल्लेख नाही,'' अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.
|
|
|
