बंद बालगृहांमधील कर्मचारी वाऱ्यावर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 1 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - महिला व बालविकास विभागाने "क' आणि "ड' श्रेणीतील 214 बालगृहे रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन त्या बालगृहामधील मुलांचे समायोजन "अ' व "ब' श्रेणीच्या कार्यरत बालगृहांमधे करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या बालकांना इतकी वर्षे सांभाळणाऱ्या सुमारे दोन हजारांवर कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत या मुलांवर संबंधित संस्थांनी आजपर्यंत केलेल्या खर्चाचा प्रश्न अधांतरित ठेवल्याने महिला व बालविकास विभागाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्‍त होत आहे.

रद्द करण्यात आलेल्या 214 बालगृहांना महिला व बालविकास विभागाने मुलांसाठीच्या सर्व सोयीसुविधा संबंधित स्वयंसेवी संस्थांकडून पुरविण्यात येत असल्याची खातरजमा वर्ग एक अधिकाऱ्यांकडून केली होती. या तपासणी अहवालांची खात्री करूनच वेळोवेळी सरकारने निर्णय घेत अधिकृत मान्यता दिल्या. मात्र आता या बालगृहातील कर्मचारी व संबंधित संस्थांनी केलेल्या खर्चाची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 2006 मध्ये 100 मुलांच्या एका बालगृहासाठी 11 कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करत साडेपाच हजार 500 चौरस फूट बांधकाम असलेल्या इमारतीचा मापदंड लावला. त्यानुसार संस्थांनी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आणि लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून भव्य इमारती उभ्या केल्या. त्यात दहा स्नानगृहे आणि 14 स्वच्छतागृहांसह अन्य सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. बालगृहाची मान्यता रद्द होईपर्यंत सरकारने आकृतिबंधानुरूप कर्मचाऱ्यांना वेतन तर दिलेच नाहीच, परंतु बालगृहाच्या टोलेजंग इमारतींना भाडेसुद्धा दिले नाही.

एवढेच नव्हे तर मुलांचे परिपोषणासाठीचे दरमहा 900 रुपयांचे तुंटपुजे अनुदान देतानाही गत पाच वर्षांपासून महिला-बालविकासमे आखडता हात घेतल्याने या संस्था मेटाकुटीला आल्या होत्या.

बालकांचे समायोजन करताना रद्द बालगृहातील विस्थापित कर्मचाऱ्यांना तालुका संरक्षण अधिकाऱ्यांचे सहायक म्हणून वर्ग करून बालकांचे परिपोषण करणाऱ्या संस्थांचे आर्थिक नुकसान एकरकमी मिळायला हवे. कोणालाही न्याय देत असताना सरकारने दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.
- रवींद्रकुमार जाधव, बालमानस व सामाजिक समस्या विश्‍लेषक