पेरणीसाठी दहा हजारांचा शासन निर्णय जारी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 16 जून 2017

धनदांडग्या शेतकऱ्यांना मदत नाही

धनदांडग्या शेतकऱ्यांना मदत नाही
मुंबई - खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र, तसा शासकीय आदेश बॅंकांना न दिल्यामुळे या निर्णयाबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. अखेर बुधवारी रात्री उशिरा यासंबंधीचा शासन निर्णय सरकारने जारी केला आहे. यात बॅंकांना स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.

सर्व जिल्हा बॅंका आणि व्यापारी बॅंकांनी 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना खरिपासाठी दहा हजार रुपयांचे तातडीचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश आदेशात दिले आहेत. या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतली आहे. या हमीच्या आधारावर संबंधित बॅंकांनी अशा शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र खाते उघडावे आणि शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंत वाटप केलेले पीककर्ज संबंधित बॅंकांनी सरकारकडून कर्जमाफी 2017 पोटी रक्कम येणे बाकी, असे दर्शवावे. कर्ज देताना शेतकऱ्यांकडून शपथपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. अपात्र आढळल्यास कर्जाची रक्कम व्याजासह वसूल केली जाणार असल्याचे या शपथपत्रात नमूद आहे. सरकारचा हा निर्णय जुलैपर्यंत अमलात राहणार आहे.

तातडीच्या मदतीचा लाभ केवळ गरजू शेतकऱ्यांना व्हावा, यासाठी सरकारने काही निकष ठरवले आहेत. जे शेतकरी संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहेत अशाच शेतकऱ्यांना हे कर्ज मिळणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरात कमाईचा इतर स्रोत असल्यास या कर्जाचा लाभ घेता येणार नाही. नोकरदार, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, निवृत्तिवेतनधारक व्यक्ती, करदाते, डॉक्‍टर, वकील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार यांना हे कर्ज मिळणार नाही. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी अनुदानित सर्व महाविद्यालय आणि शाळांचे शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी, राज्य शासन अर्थसहाय्यित संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही या तातडीच्या कर्जाचा लाभ घेता येणार नाही.

दरम्यान, पीककर्जासाठी कोणतीही बॅंक टाळाटाळ करत असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण येत असल्यास शेतकऱ्यांनी 9923333344 या क्रमांकावर संपर्क करावा, असे आवाहन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र

मुंबई - कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या कॉंग्रेस सोडण्याच्या निर्णयाचे काऊंटडाऊन सुरू...

02.03 AM

मुंबई - पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल ठरले आहे. राज्यात 1 हजार 97 पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून...

02.03 AM

मुंबई - राज्यातील पोलिस म्हणजे खासगी सुरक्षारक्षक नाहीत. त्यामुळे ज्या व्यक्तींना पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे,...

01.57 AM