'समृद्धी'ला हवी 18 टक्‍के सिंचित जमीन

मृणालिनी नानिवडेकर
बुधवार, 12 जुलै 2017

शेतकरीहित लक्षात घेत बदल; दरापेक्षाही 25 टक्‍के अधिक रक्‍कम देण्याची तयारी

शेतकरीहित लक्षात घेत बदल; दरापेक्षाही 25 टक्‍के अधिक रक्‍कम देण्याची तयारी
मुंबई - 'मुंबई - नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्‍सप्रेस वे समृद्धी महामार्गा'चे स्वप्न प्रत्यक्षात यावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आखलेल्या नव्या शेतकरीपूरक धोरणानुसार या प्रकल्पासाठी ताब्यात घ्यावयाच्या ओलिताखालील जमिनीचे प्रमाण केवळ 18 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आले आहे.

ज्या मार्गावर अपरिहार्यता म्हणून ही जमीन स्वीकारावी लागणार आहे तेथे "रेडीरेकनर' दरांनुसार जमिनीचा मोबदला हेक्‍टरी एक लाखापर्यंत येत असल्यास "ना विकास' क्षेत्रातील कृषी जमिनीला दुपटीने म्हणजेच दोन लाखाचा मोबदला देण्याचा निर्णय झाला आहे. या रकमेनेही शेतकऱ्यांचे समाधान होणार नाही हे लक्षात घेत "सोलॅटियम' देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला असून या रक्‍कमेत तेवढीच भर टाकत 4 लाखाचे मूल्य शेतकऱ्याला दिले जाईल.

राज्याच्या विकासातला सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रकल्प मानल्या जाणाऱ्या या "समृद्धी'साठी शेतकरी थेट विक्री करार करणार असेल तर या चार लाखांच्या रकमेत 25 टक्‍के म्हणजेच एक लाखाची भर टाकली जाईल. जगातल्या कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पाने आजवर असे विक्रमी विस्थापन पॅकेज दिलेले नाही, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा दावा आहे. जमिनीच्या किंमतीच्या पाच पट अधिक मोबदला मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी व्यापक हित लक्षात घेता या प्रकल्पात आपलाही हातभार लावावा असे आवाहन केले जाणार आहे.

विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश अशा मागास भागांना मुंबईशी जोडणाऱ्या हा महत्त्वाकांक्षी महाप्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेचा ठरवला आहे. मुंबई - पुणे परस्परांशी जोडणारा द्रुतगती महामार्ग या विकसित टापूला अधिक वेगवान करणारा ठरला. आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील मागास क्षेत्राला मुंबईशी जोडणाऱ्या "समृद्धी' महामार्गाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. जमीन अधिग्रहणासाठी 26 जिल्ह्यांत नेमलेले नोडल अधिकारी कायदेशीर प्रक्रियेबरोबरच प्रकल्पाचे महत्त्वही ग्रामस्थांना समजावून सांगत आहेत. या प्रकल्पाला होत असलेला विरोध या मोबदल्यामुळे निवळेल काय, विस्थापनाचे दु:ख हलके करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने देऊ केलेला मोबदला शेतकऱ्यांना मान्य होईल काय याकडे आता संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.

ओलिताखाली 14 टक्‍के जमीन
प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या खासगी जमिनीतील ठाणे, नाशिक, नगरच्या आसपासची केवळ 14 टक्‍के जमीन ओलिताखालील असून 36 टक्‍के जमिनीवर मान्सूनकाळात शेती केली जाते. उर्वरित 50 टक्‍के म्हणजेच 4455.31 हेक्‍टर जमीन कोरडवाहू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

"समृद्धी' महामार्गाचे स्वरूप -
- मुंबई - नागपूर प्रवास 16 तासावरुन आठ तासांवर येणार
- राज्यातील 10 जिल्हे ,26 तालुके आणि 392 गावे जोडणार
- महामार्गावर शीतगृहे, प्रक्रियागृहे, नवनगरे उभारणार
- नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक