राज्यातील 200 शहरे हागणदारीमुक्त

ऊर्मिला देठे
गुरुवार, 13 जुलै 2017

चार लाख शौचालयांची उभारणी; पुणे जिल्हा आघाडीवर
मुंबई - राज्यात चार लाख शौचालये बांधून पूर्ण असून, अडीचशेपैकी 200 शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले हागणदारीमुक्त राज्य होण्याकडे वेगाने वाटचाल करीत आहे.

चार लाख शौचालयांची उभारणी; पुणे जिल्हा आघाडीवर
मुंबई - राज्यात चार लाख शौचालये बांधून पूर्ण असून, अडीचशेपैकी 200 शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले हागणदारीमुक्त राज्य होण्याकडे वेगाने वाटचाल करीत आहे.

निर्मल भारत अभियानाचे नामांतर 2 ऑक्‍टोबर 2014 रोजी "स्वच्छ भारत अभियान' करण्यात आल्यानंतर 2014-19 या कालावधीकरिता हे अभियान राबवले जात आहे. ग्रामीण भागात स्वच्छता मोहीम राबवणे, उघड्यावर मलविसर्जनास प्रतिबंध, वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी असे उद्दिष्ट असलेल्या या अभियानासाठी ऑक्‍टोबर 2012 ते जानेवारी 2013 मध्ये विशेष सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार एक कोटी 15 लाख कुटुंबांपैकी 66 लाख 67 हजार (लोकसंख्येच्या 55 टक्के) कुटुंबांकडे शौचालये नव्हती. 2016-17 मध्ये 656 कोटी रुपये खर्चून 12 लाख 79 हजार वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली.

औरंगाबाद पिछाडीवर
उघड्यावर शौचास प्रतिबंध करून स्वच्छता राखण्यास प्रोत्साहनासाठी केंद्र सरकारने अभियानांतर्गत शौचालय बांधणीचा विशेष कार्यक्रम हाती घेतला. त्यात जानेवारी 2017 पर्यंत पुणे जिल्ह्यातील 81.5 टक्के ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या. राज्यात पुणे जिल्ह्याने आघाडी घेतली. त्याखालोखाल कोकण (70.9 टक्के), नागपूर (52.5), नाशिक (29.5) आणि अमरावती (25 टक्के) जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. औरंगाबादमध्ये (14.5 टक्के) सर्वांत कमी ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्यात.

शौचालये उभारणीतही पुणे पुढे
विभागनिहाय शौचालये उभारणीतही पुणे आघाडीवर आहे. पुणे जिल्ह्यात 2016-17 मध्ये तीन लाख 29 हजार वैयक्तिक शौचालये बांधणीचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी तीन लाख 34 हजार शौचालये बांधली. औरंगाबादपुढे चार लाख 53 हजार शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट होते; परंतु दोन लाख 22 हजार बांधली आहेत.

सिंधुदुर्ग स्वच्छ जिल्हा
राज्यात स्वच्छ जिल्हा मोहीमही राबवण्यात येत आहे. स्वच्छतेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि ठाणे जिल्ह्यांचा क्रम आहे. नागरी भागांतील स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 2016-17 पर्यंत 2 लाख 64 हजार वैयक्तिक, तर 1 लाख 26 हजार शौचालयांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. त्यासाठी ऑक्‍टोबर 2016 पर्यंत सुमारे 634 कोटी खर्च करण्यात आला.

सुजल आणि निर्मल अभियान
2008-09 ते डिसेंबर 2016पर्यंत पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणाच्या सुमारे एक हजार 231 कोटींच्या 258 प्रशासकीय कामांना मंजुरी देण्यात आली, तर 830 कोटी 77 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. 2015-16 मध्ये 106 कोटी 71 लाख, तर 2016-17 च्या नोव्हेंबरअखेरीपर्यंत 30 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

एकात्मिक स्वच्छता
राज्यात 1996-97 पासून कमी खर्चाची एकात्मिक स्वच्छता योजना राबविण्यात आली. नागरी भागातील आर्थिक मागासांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान मिळते. केंद्र सरकारने 16 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 21 प्रस्तावांना मान्यता दिली. त्यानुसार 39 हजार 663 वैयक्तिक शौचालयांपैकी 27 हजार 184 शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले, तर दोन हजार 189 शौचालयांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे.

देशातील हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायती
- महाराष्ट्र - 12 हजार 94
- गुजरात - 7724
- उत्तराखंड - 5828
- मध्य प्रदेश - 5624
- हरियाना - 5333
- छत्तीसगड - 5125
- राजस्थान - 4338

वैयक्तिक शौचालये (लाखांत) 2015-16 2016-17
लक्ष्य साध्य टक्केवारी लक्ष्य साध्य टक्केवारी
दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबासाठी शौचालये... 11.88 6.59 55.5 12.50 9.19 73.5
दारिद्य्ररेषेवरील कुटुंबासाठी शौचालये... 5.55 2.29 41.3 5.55 3.60 64.9
एकूण 17.43 8.88 51.1 18.05 12.79 70.9

हागणदारीमुक्त मुंबईचे चित्र
- हागणदारीच्या ठिकाणी दोन हजार 939 शौचालयांची उभारणी
- एक हजार 215 पे अँड यूज शौचालयांची उभारणी
- एक लाख 28 हजार शौचालयांची गरज
- सध्या 85 हजार शौचालये
- आणखी 43 हजार शौचालयांची गरज
- ऑक्‍टोबर 2016 पासून पाच हजार शौचालयांची उभारणी
- उघड्यावर शौचास बसणाऱ्या 660 लोकांकडून दंड वसूल