मुंबई - राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी तब्बल अडीच लाख अर्ज "आधार'जोडणीशिवाय आले आहेत. विनाआधार कर्जमाफी मिळणार नसल्याने या शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मंगळवारी केले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा राज्यभरातील आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
देशमुख म्हणाले, की कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांच्या छाननीचे काम सध्या सुरू आहे. यात राज्यातील दोन लाख 41 हजार 628 शेतकऱ्यांचे अर्ज "आधार'शी जोडलेले नसल्याचे आढळले आहे. त्यापैकी काही शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड नाही. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ नाकारणे योग्य होणार नाही, अशी चर्चा बैठकीत झाली. हे शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे अशा शेतकऱ्यांनी तालुका पातळीवरील तक्रार निवारण केंद्रात जाऊन कर्जमाफीच्या अर्जाशी "आधार'ची जोडणी करून घ्यावी.
ज्यांच्याकडे आधार नसेल अशा शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड नव्याने काढून त्याची नोंदणी अर्जासोबत करणे आवश्यक आहे. त्यांनीही प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि त्यानंतर त्यांनाही कर्जमाफीचे लाभ दिले जातील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही.
बॅंकांसाठी 66 रकान्यांचा अर्ज
शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्जासोबत सहकार खाते बॅंकांकडूनही माहिती घेत आहे. हा 66 रकान्यांचा अर्ज भरून देण्याचे बॅंकांवर बंधन आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती, राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी अशा मिळून 89 बॅंका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. मात्र, अनेक बॅंकांनीही अजूनही माहिती सादर केलेली नाही. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बॅंका माहिती सादर करण्यात आघाडीवर आहेत. या बॅंकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची बहुतांश माहिती सादर केली आहे. मात्र, जिल्हा बॅंकांकडून माहिती मिळण्यात विलंब होत आहे. अशा बॅंकांनीही लवकरात लवकर ही माहिती सहकार खात्याला सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या माहितीअभावी कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडू शकते, त्यामुळे सहकार खात्याने ही माहिती मिळवण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे.
|