राज्यातील 384 शहरे कचरामुक्त होणार

सिद्धेश्‍वर डुकरे
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणार ; बजेटमधील निम्मा निधी खर्च करणे बंधनकारक

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणार ; बजेटमधील निम्मा निधी खर्च करणे बंधनकारक
मुंबई - वाढत्या कचऱ्यांच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी राज्यातील सुमारे 384 शहरांत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना सुरवात होणार आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणे नगरविकास विभागाने बंधनकारक केले आहे. दिवसाला आठ हजार मेट्रिक टन घनकचरा गोळा होणाऱ्या मुंबई शहरापासून ते वेंगुर्लापर्यंत सर्व शहराच्या प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापनास अग्रक्रम दिला पाहिजे, अशी सक्‍ती नगरविकास विभागाने केली आहे. यामुळे आगामी काळात राज्यातील शहरांतून कचरा हद्दपार होणार आहे.

राज्यातील 384 शहरांचे डीपीआर डिसेंबर 2017 पर्यंत नगरविकास विभागाकडे पोचणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या दर महिन्याला "डीपीआर' आढावा बैठक नगर विकास विभाग घेत आहे.

यानंतर नामांकित कंपन्यांच्या सल्ल्याने तयार केलेले डीपीआर मंत्रालयातील उच्चाधिकार समिती (एचपीसी) तपासणार आहे. त्यामध्ये दुरुस्त्यासह मंजूर केल्यानंतर त्या त्या शहरांतील प्रकल्पांच्या निविदा काढल्या जातील. यानंतर लगेच प्रकल्पाच्या कामास सुरवात होईल.
नामांकित कंपन्याच्या सल्ल्याने "डीपीआर' नगरविकास विभागाने शहरांचे घनकचरा व्यवस्थापन अत्यंत काटेकोर व्हावे, यासाठी या क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांची सल्लागार संस्था म्हणून नेमणूक केली आहे. अंधेरी येथील ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्न्मेंट, इकोप्रो, मार्स आणि टाटा पर्यावरण संस्था आदी संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांच्या सहायाने संबंधित शहरांचे प्रशासन सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणार आहे.

प्रत्येक शहराचा स्वतंत्र -डीपीआर'
मुंबई शहरांत काही हजार मेट्रिक टन कचरा दिवसाला गोळा होतो. तर वेंगुर्ला या छोट्या शहरात कचरा गोळा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. प्रत्येक शहराची लोकसंख्या, त्या ठिकाणी निर्माण होणारा कचरा, त्याचे स्वरूप याचा विचार करून डीपीआर केला जाणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार 49 टक्‍के निधी केंद्र व राज्य सरकार देणार आहे. तर उर्वरित निधी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उभा करावयाचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी म्हणजे महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायत यांनी त्यांच्या वार्षिक बजेटच्या किमान 50 टक्‍के इतका निधी घनकचरा व्यवस्थापनावर खर्च करणे बंधनकारक आहे.

दररोज 20 ते 22 हजार मेट्रिक टन कचरा
राज्यात दरदिवशी 20 ते 22 हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या शहरांतून सरासरी 70 टक्‍के इतका कचरा गोळा होतो. मुंबई शहरात दिवसाला आठ हजार मेट्रिक टनच्या आसपास कचरा निर्माण होतो. यामुळे मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरांमधील सुमारे 1 कोटी 20 लाख मुंबईकरांसमोर आरोग्य, जागा, प्रदूषण याविषयी अनेक प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन परिणामकारकरीत्या करण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने गृहनिर्माण सोसायट्यांना ओला-सुका कचरा व्यवस्थापन करावे, असे आवाहन केले आहे.

सुरू असलेले प्रकल्प
सध्या मुंबई महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, अमरावती आदी शहरांतील प्रकल्पांना सुरवात झाली आहे. मुंबई महापालिकेचा 3 हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरवात झाली आहे. मात्र, राज्यात सध्या मोठ्या शहरांत निर्माण होणारा कचरा आणि त्यावर प्रक्रिया केले जाणारे प्रकल्प यामध्ये मोठी तफावत आहे.