82 हजार घरे लवकरच उपलब्ध होणार

सिद्धेश्‍वर डुकरे
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

19 लाख घरांची आवश्‍यकता, गृहनिर्माण विभागाला चिंता

19 लाख घरांची आवश्‍यकता, गृहनिर्माण विभागाला चिंता
मुंबई - पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत "सर्वांसाठी घरे' या प्रकल्पाअंतर्गत पुढील काही महिन्यांत सुमारे 80 हजार परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. मात्र बेघरांची संख्या आणि घरांची निर्मिती यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे. घरांची मागणी आणि उपलब्धता यांची सांगड कशी घालायची याची चिंता गृहनिर्माण विभागाला भेडसावत आहे. त्यामुळे 2022 पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे हे उद्दिष्ट साध्य होणे धूसर होणार आहे.

देशभरात शहरीकरण वेगाने होत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे निवासाचा प्रश्‍न ज्वलंत झाला आहे. शहरे, विशेषतः महानगरांमध्ये घरांच्या किमती करोडो रुपयांच्या घरात गेल्या आहेत. अव्वाच्या सव्वा किमतीमुळे स्वतःच्या मालकीचे घर घेणे बहुसंख्य नागरिकांना परवडणारे नाही. त्यामुळे राज्यातील बेघरांचे गृहस्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील सरकारच्या काही योजनांचा निधी कमी बंद करून "सर्वांसाठी घरे- 2022' ही योजना राबवण्यासाठी घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत सध्या राज्यातील विविध भागांत गृहनिर्माण प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. काही प्रकल्पांसाठीच्या विविध मंजुऱ्या, जमीन संपादन करणे आदी प्रक्रिया सध्या गृहनिर्माण विभागाकडून सुरू आहेत. महसूल विभाग, गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा या विभागांकडून जमीन संपादनासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

घरे बांधणीसाठी म्हाडा नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहत आहे. सध्या राज्यात मुंबईसह विविध ठिकाणी 60 गृहनिर्माण प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यातील 27 प्रकल्पांना सुरवात झाली आहे. या प्रकल्पांतून 82 हजार घरे तयार होणार आहेत, तर एकूण 60 प्रकल्पांतून एक लाख 82 हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. मुंबई महानगर परिक्षेत्रात (एमएमआर) एकूण घरांपैकी पन्नास टक्‍के घरे बांधली जाणार आहेत. भविष्यात दोन लाखांच्या आसपास घरांची उपलब्धता होणार असली, तरी 19 लाख बेघर आहेत. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा याचा विचार करताना ही तूट कशी भरून काढायची, हा प्रश्‍न गृहनिर्माण विभागाला सतावत आहे.

यामध्ये अल्प उत्पन्न, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून तीन लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक अनुदान मिळणार आहे. 300 चौ.फू. कारपेट एरिया असलेले घर मिळणार आहे. केंद्र सरकार दीड ते दोन लाख, तर राज्य सरकार एक लाख रुपये इतके अनुदान देणार आहे.

या ठिकाणी प्रकल्प आहेत
म्हाळुंगे- पुणे, श्रीरामपूर- नगर, सांगली, नागपूर, जालना, नाशिक, बुलडाणा, करमाळा, खोनी- रायगड, कोकण, पुणे, अमरावती आणि मुंबईसह एमएमआर क्षेत्र