|
मुंबई - नाशिक जिल्ह्यातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पासाठी 917 कोटी 74 लाखांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मान्यतेमुळे दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.
ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पापासून नाशिक, नगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील 74 हजार 210 हेक्‍टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती होणार आहे.
1966 मध्ये 14.29 कोटींच्या खर्चाची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाला 1999 मध्ये 189 कोटी 98 लाखांच्या प्रस्तावास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. त्यानंतर पुन्हा 2008 मध्ये 439 कोटी 12 लाखांच्या प्रस्तावास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, दरसूचीतील बदल, भूसंपादनाच्या किमतीतील वाढ, सविस्तर संकल्पनेनुसार करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी आदींमुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
या प्रकल्पांतर्गत सर्व मुख्य धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण झाला आहे. जून 2016 अखेर 2 हजार 376 हेक्‍टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झाली असून, 71 हजार 551 हेक्‍टर सिंचन क्षमता निर्माण होणे शिल्लक आहे. या प्रकल्पावर सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात दोषयुक्त प्रकल्प म्हणून आक्षेप आहेत. यामुळे सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील सरकारच्या कार्यपालन अहवालातील मुद्द्यांबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेरतपासणी केली. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील मांजरपाडा वळण योजना अंतर्गत वाघाड करंजवण जोड बोगदा, स्वतंत्र अंबड वळण योजना आणि चिमणपाडा वळण योजना यांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीअंती वगळण्यात आले आहे.
या योजना वगळल्यानंतर ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाची किंमत 974 कोटी 74 लाख आहे. या प्रकल्पावर मार्च 2017 अखेर 628 कोटी 1 लाख खर्च करण्यात आला आहे.
|
