वर्षभरात आणखी दीडशे संस्थांचा कायापालट; कंपन्यांशी करार
मुंबई - राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास विभागाने कोकण रेल्वे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, मारुती सुझुकी, फोक्स वॉगन, टाटा ट्रस्ट यांसह सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले आहेत. याद्वारे कंपन्या राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी (आयटीआय) प्रथमच "सीएसआर'द्वारे अर्थसाहाय्य देत आहेत. त्यातून आतापर्यंत 99 आयटीआयचे अत्याधुनिकरण झाले आहे. वर्षभरात आणखी 150 आयटीआयचा कायापालट होणार आहे. राज्यात आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक संस्थांमध्ये कौशल्य विकास अभ्यासक्रम प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. सव्वा लाख तरुणांना त्याचा फायदा होत आहे.
सरकारी तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार न टाकता कौशल्य विकास विभागाने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटीच्या (सीएसआर) माध्यमातून हे बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास विभागाने राज्याच्या या कामगिरीची दखल घेत हे "महाराष्ट्र मॉडेल' इतर राज्यांनीही वापरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आयटीआयना निधी देण्यास वित्त विभागाने असमर्थता दाखवल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण रखडू नये तसेच त्यांना लाखोंचे शुल्क देऊन अभियांत्रिकीचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अत्याधुनिक साहित्य व शिक्षण मिळावे याकरता प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी राज्य सरकारच्या कौशल्य विभागाने टाटा मोटर्स, भारत फोर्ब्ज, कोकण रेल्वे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक, महिंद्रा ऍण्ड महिंद्रा, कोकण रेल्वे, मारुती सुझुकी, आयसीआयसीआय आदी कंपन्यांशी संपर्क साधून आयटीआयची यादी व आवश्यक साहित्याची माहिती दिली. याबाबत करार झाल्यानंतर कंपन्यांनी साहित्य खरेदी करून ते संबंधित आयटीआयच्या ताब्यात दिले, अशी माहिती कौशल्य विभागाने दिली.
नवी मुंबईत डेव्हलपमेंट सेंटर
राज्यातील उद्योगांची कुशल मनुष्यबळाची गरज आयटीआयमधून भागवली जाणार आहे. परदेशात मागणीप्रमाणे कुशल मनुष्यबळ देण्यासाठी नवी मुंबईत ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट सेंटर उभारण्याचे कामही कौशल्य विकास विभागाने सुरू केले आहे. जपानमध्ये दरवर्षी 70 हजार वाहनचालक, तर आखाती देशांत वर्षाला 30 हजार परिचारिकांची गरज असते. त्यादृष्टीने प्रशिक्षण देण्यासह डेव्हपमेंट सेंटरमध्ये विद्यार्थ्यांना पासपोर्ट आणि व्हिसा देण्याचाही प्रयत्न आहे.
|