अंगणवाडी सेविकांना दिलासा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 23 मार्च 2018

"मेस्मा'च्या मुद्द्यावर मतदान झाले, तर सरकार धोक्‍यात येईल, या भीतीपोटी अंगणवाडी सेविकांवरील "मेस्मा' स्थगित करण्यात आला. उशिरा का होईना शिवसेनेलाही या मुद्द्यावर जाग आली.
- राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते

मुंबई - राज्यातील अंगणावाडी सेविकांची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपाची असूनही त्यांना मेस्मा कायद्याखाली आणल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विधानसभेत आणि विधान परिषदेत आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज बंद पाडले. त्यामुळे शिवसेनेसह विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेसमोर माघार घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "मेस्मा' कायद्यात अंगणवाडी सेविकांच्या समावेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय विधानसभेत जाहीर केला. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.

या विषयावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की सन 1975 पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सहा वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलांच्या विकासाकडे लक्ष देण्यासाठी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व त्याबाबतचे आर्थिक निकष केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी मंजूर करण्यात येतात. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये व मिनी अंगणवाडी केंद्रांमध्ये अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांची मानधनी पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

'अंगणवाडी केंद्रांमधून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा लहान मुलांच्या आरोग्य व विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, स्तनदा व गरोदर माता यांना आरोग्यविषयक सेवा वेळेत मिळण्यासाठी तसेच राज्यातील कुपोषण निर्मूलन करण्यासाठी अत्यावश्‍यक सेवा आहेत. संप केल्यामुळे अशा सेवा खंडित होऊ शकतात, म्हणून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार किमान 300 दिवस मुलांना पूरक पोषण आहार मिळण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रामधील सेवांचा महाराष्ट्र अत्यावश्‍यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2017 मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे,'' असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

'आदिवासी लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांत संप काळात सर्वाधिक परिणाम होतो. तथापि, या संदर्भातील सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता, अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, यांना या अत्यावश्‍यक सेवा परिरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर काढण्यात आलेला मनाई हुकूम स्थगित करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.

राज्यातील स्थिती
97,183 - अंगणवाडी केंद्रे
95,803 - अंगणवाडी सेविका
92,179 - मदतनीस
11,367 - मिनी अंगणवाडी सेविका

Web Title: mumbai maharashtra news anganwadi employee mesma law devendra fadnavis