जिल्हा बॅंकांना आर्थिक दिलासा; 13 हजार कोटींचा "एनपीए' भरून येणार
मुंबई - राज्यातील शेतकरी संपापुढे नमते घेतलेल्या सरकारने शेतकरी सुकाणू समितीच्या नेत्यांसोबत वाटाघाटी करून तत्वतः कर्जमाफी केल्याची घोषणा केली. ही कर्जमाफी देताना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर असलेल्या कर्जाची रक्कम बॅंकांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला जाणार असून त्यास पुन्हा कर्ज मिळण्याची सोय होणार आहे. नोटाबंदीमुळे आजारी पडलेल्या जवळजवळ सर्व जिल्हा आणि ग्रामीण बॅंकांना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी 13 हजार कोटी मिळणार आहे. यामुळे या बॅंकांची आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
नोटबंदीची घोषणा केल्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, ग्रामीण बॅंका यांच्याकडील सुमारे आठ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम नवीन चलनात स्वीकारण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय) तयार नाही. याबाबत अद्याप काहीही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आर्थिक घडी विस्कळीत झालेल्या या बॅंकापुढे शेतकरी कर्जाच्या वसुलीचे आव्हान होते. सरकार कर्जमाफी करणार असल्याच्या चर्चेमुळे कर्जवसुली रोडावली होती. तर नवीन शेतकरी कर्जे देण्यासाठी निधीची चणचण होती. या दुहेरी कात्रित सापडलेल्या या बॅंकांना शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेचा आधार मिळाला आहे.
जिल्हा व ग्रामीण बॅंकांचे बहुसंख्य खातेदार हे शेतकरी आहेत. सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली आहे. त्यांची संख्या 41 लाख इतकी आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बॅंका व ग्रामीण बॅंका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण हे पंधरा हजार कोटींच्या आसपास आहे. यातील सुमारे 13 हजार कोटी रुपये इतकी कर्जे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाटली असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे इतका निधी या बॅंकांना मिळणार असल्याने या बॅंकांची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास मदत होणार आहे.
- एकूण शेतकरी- 1 कोटी 36 लाख
- अल्पभूधारक शेतकरी- 41 लाख
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा कर्जपुरवठा- 13,113 कोटी
- ग्रामीण बॅंकांचा कर्जपुरवठा- 2395 कोटी
|