राजकीय एकवाक्‍यतेवर भाजपचा भर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 13 जून 2017

मुंबई - महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने या निर्णयाबद्दल राजकीय एकवाक्‍यता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कर्जमाफीचे अंतिम निकष हे सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करूनच निश्‍चित केले जातील, असे संकेत भाजपच्या वर्तुळातून दिले जात आहेत.

मुंबई - महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने या निर्णयाबद्दल राजकीय एकवाक्‍यता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कर्जमाफीचे अंतिम निकष हे सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करूनच निश्‍चित केले जातील, असे संकेत भाजपच्या वर्तुळातून दिले जात आहेत.

विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांशी वरिष्ठ मंत्री पातळीवरून संवाद साधला जाणार आहे. सरकारचा भाग असलेल्या सहकारी शिवसेना पक्षाशी प्रारंभीच संवाद साधण्यात आला आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीचा निर्णय हा दिलासा देणारा असल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे समजते. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी या कर्जमाफीचे श्रेय केवळ शेतकऱ्यांचे आहे, अन्य कुणाचेही नाही, असे सांगत फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारचे अभिनंदन करण्याचे टाळले. या निर्णयासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा झाली असल्याचे भाजप गोटातून सांगण्यात आले.

मंत्री उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे स्वत: या मंत्रिगटातील शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांच्यासह उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भेटीची वेळ लवकरच ठरेल, अशी माहिती यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांच्या कार्यालयाने दिली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याशीही मंत्री संवाद साधणार आहेत. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशीही यासंदर्भात प्रदीर्घ चर्चा झाली. कर्जमाफी सरसकट असावी, राज्य सरकारने त्यासंदर्भात आजही निकष निश्‍चित केले नाहीत, त्यामुळे पक्षातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावून त्यात कॉंग्रेस यासंदर्भात विचारविनिमय करेल, असे अशोक चव्हाण यांनी नमूद केल्याचे समजते.

उत्पन्नाचे स्रोत आहेत - मुनगंटीवार
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार निधी उभारेल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी दिली आहे. ते म्हणाले की, 'जीएसटी कररचनेअंतर्गत महाराष्ट्राला 17 हजार कोटींचा लाभ मिळणार आहे. काही करांचे उत्पन्न सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

कर्जमाफीचे काही संभाव्य निकष
: सरकारी नोकरीत असलेल्यांना कर्जमाफी नाही
: प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना वगळणार
: "फॉर्च्युनर' वापरणाऱ्यांना सवलत नाही