चीन, दक्षिण आफ्रिकेतील खरेदीमुळे तपास क्‍लिष्ट

प्रशांत बारसिंग
मंगळवार, 5 सप्टेंबर 2017

सहा कोटी 21 लाख परत मिळवण्यासाठी सरकार न्यायालयात

सहा कोटी 21 लाख परत मिळवण्यासाठी सरकार न्यायालयात
मुंबई - मुंबईवरील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबई पोलिसांसाठी बॉंबनाशक व बॉंब शोधक सूट खरेदी प्रकरणात कंत्राटदाराने राज्य सरकारला फसवले आहे. संबंधित खरेदी चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेत झाल्याने तपासात अनेक अडचणींचा सामना सरकारला करावा लागत आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला दिलेले सहा कोटी 21 लाख 69 हजार रुपये परत मिळविण्यासाठी सरकारला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली असून, न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत कोणताही पर्याय नसल्याची माहिती गृहविभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 मध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्याची भीषणता लक्षात घेता संपूर्ण मुंबईत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबरोबरच पोलिसांसाठी अत्याधुनिक शस्त्रसाठा आणि बॉंबनाशक सूट खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

26 डिसेंबर 2008 रोजी 82 सूट खरेदी करण्यास सरकारने मान्यता दिली होती. यासाठी निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सूट खरेदी करण्याचे कंत्राट "मे. टेक्‍नोट्रेड इंपेक्‍स प्रा.लि.' या कंपनीला देण्यात आले निविदेत उत्तम व उच्च प्रतीचे सूट अमेरिकेतून खरेदी करण्याची अट असताना कंपनीने दक्षिण आफ्रिका आणि चीन येथून निकृष्ट दर्जाचे सूट खरेदी केले. सरकारची झालेली फसवणूक लक्षात आल्यावर "मे. टेक्‍नोट्रेड' कंपनीच्या विरोधात कुलाबा पोलिस ठाण्यात 2012 मध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला. तसेच या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अद्याप सुरू असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

या गुन्ह्याच्या तपासात कंपनीने एकूण 82 सूट पैकी 46 सूट चीनमधील "मे. बीजिंग ऍनलाग टेक अँड ट्रेड' कंपनीकडून आणि उर्वरित 36 सूट दक्षिण आफ्रिकेतील "मे. सेव्हिअर डायग्नॉस्टिक्‍स एसए' कंपनीकडून आयात करण्यात आले होते. या गुन्ह्याचा तपास अमेरिकेसह चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेत होणे आवश्‍यक असल्याने त्यासाठी "लेटर रोगॅटरी' पाठविण्याची कार्यवाही सरकारी पातळीवर सुरू आहे. क्‍लिष्ट प्रक्रियेमुळे तपास पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, तपासाला वेळ लागणार असल्याने कंपनीला सूटच्या बिलापोटी दिलेली सहा कोटी 21 लाख 69 हजार रुपयांची रक्‍कम 18 टक्‍के व्याजासह परत मिळण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केल्याची माहिती गृहविभागातून देण्यात आली.