मुंबई - विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याविरुद्ध विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव प्रलंबित असतानाच शुक्रवारी अचानक सरकारने अध्यक्षांवर विश्वास दर्शविणारा ठराव मंजूर करून विरोधकांवर कुरघोडी केली. या वेळी झालेल्या गदारोळामुळे विधानसभेचे दिवसभराचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला असून, अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून पळपुटेपणा केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. बहुमताच्या बळावर सरकारने चालविलेल्या झुंडशाहीविरोधात राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन त्यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती विरोधकांनी केली आहे. सरकारने आणलेला हा ठराव नियमाला व परंपरेला अनुसरूनच असून, दिवंगत विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात 21 जून 2006 रोजी अशाच आशयाचा ठराव करण्यात आला होता, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
बागडे यांच्याविरोधात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या वतीने 5 मार्च रोजी अविश्वासदर्शक प्रस्ताव दिला होता. अध्यक्ष हे सरकारच्या दबावाखाली काम करतात, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना जास्त बोलण्याची संधी देत नाहीत, इत्यादी आक्षेप विरोधी पक्षाच्या वतीने घेण्यात आले होते. नियमानुसार चौदा दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतर तो प्रस्ताव सभागृहात चर्चेला घेण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली होती. नियमानुसार तुम्हाला मांडण्याची संधी मिळेल, असे सरकार पक्षाकडून विरोधी पक्षांना सांगण्यात आले होते.
शुक्रवारी विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बागडे यांच्यावरील विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला.
सभागृहातील घडामोडी...
- शिवसेनेच्या वतीने गटनेते एकनाथ शिंदे यांचा प्रस्तावाला पाठिंबा
- आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर
- विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आक्षेप. प्रस्ताव वाचून दाखवायचा प्रयत्न
- मुख्यमंत्र्यांचे त्यावर उत्तर
- अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण
- भाजप आमदारांकडून "विरोधकांचा बार फुसका-फुसका' अशा घोषणा
ृ- दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून कामकाजाचा मुद्दा उपस्थित करत चर्चेचा प्रयत्न
ृ- आपण कामकाजात पुढे गेलो आहोत, असा गिरीश बापट यांचा खुलासा
- गोंधळातच विधेयके मंजूर
- तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणेंकडून कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब
|