|
दीड ते 2 लाख कोटींएवढा विक्रमी निधी मिळणार
मुंबई - शेतकरी कर्जमाफी आणि सातवा वेतन आयोग यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढला असल्याने राज्यातील बहुतांश रस्ते बांधण्याचे काम केंद्रीय रस्तेबांधणी विभागाने स्वत:कडे घेतले आहे. त्यामुळेच राज्यातील 33 हजार 705 किलोमीटरच्या राज्य महामार्गांपैकी 40 टक्‍क्‍यांहून अधिक रस्ते या वर्षी केंद्र सरकार बांधणार आहे.
राज्याच्या रस्त्यांसाठी 1.5 ते 2 लाख कोटींएवढा विक्रमी निधी मिळणार आहे. सध्या 4 हजार किलोमीटर रस्ते बांधणे सुरू झाले आहे. मॉन्सून संपल्यानंतर डिसेंबरअखेरीस 15 हजार किलोमीटरच्या रस्ते कामांसाठी निविदा मागवण्यात येणार आहेत. काही वर्षांपूर्वी प्रकल्पांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एमएसआरडीसी कार्यालयातील मरगळ या कामांमुळे दूर झाली आहे.
पहिल्या टप्प्यातील 7 हजार 928 किलोमीटर रस्तेबांधणीचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यातील 3 हजार 911 किलोमीटरच्या बांधकामाचे कार्यादेश जारी झाले आहेत. अन्य कामाअंतर्गत 4 हजार 77 किलोमीटरच्या रस्त्याचे प्रकल्प अहवाल तयार आहेत.
रस्तेबांधणीविषयी अंतिम निर्णय घेणाऱ्या विभागीय स्थायी समितीत ते मंजूर होतील. यातील 2 हजार 940 किलोमीटरचे रस्ते विकासासाठी निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांची अवस्था लक्षात घेता ही कामे त्वरित मार्गी लावावीत, अशा आदेशवजा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्तेबांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यासमोर मोठी आर्थिक आव्हाने उभी असली तरी रस्तेविकास मागे टाकून चालणार नाही. चांगल्या रस्त्यांमुळेच विकासाचा अपेक्षित दर गाठता येतो, असे फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत नमूद केले असल्याचे समजते. बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही यासंदर्भात यंत्रणेने युद्धगतीने कामाला लागावे, असे सांगितले आहे. केंद्र सरकार राज्यातील रस्ते बांधणीसाठी मोठी मदत करत आहे. ही घाई मध्यावधी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमी तयार करणारी आहे, असा प्रश्‍न गडकरी यांना विचारला असतात त्यांनी सांगितले, की गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात रस्तेबांधणीसाठी सर्वाधिक निधी दिला आहे. अन्य निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप समर्थ आहे.
नियोजन सुरू
राज्यातील रस्ते विकासासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे दृश्‍य रूप वर्षाअखेरीस नागरिकांसमोर येणार आहे. केंद्राने या कामासाठी दिलेला हा निधी खर्च कसा करावा याचे तपशीलवार नियोजन राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आशिषकुमार सिंग करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी एकत्रितपणे ही मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्राचा निधी राज्याकडे वर्ग करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी) ची नेमणूक करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षातील आमदार, खासदारांनी या निधीची गंगा आपल्या मतदारसंघात पोचावी, यासाठी जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे.
|
