जात पडताळणीचे 86 हजार अर्ज प्रलंबित

प्रशांत बारसिंग
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - जात पडताळणी समितीच्या कारभारात अनियमितता असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे येत असतानाच हा विषय विधिमंडळ अधिवेशनातही गाजला होता. यावर राज्य सरकारकडून समितीच्या कारभारात सुधारणा करण्याचे अनेकदा आश्‍वासही दिले होते. मात्र, त्यात काहीही फरक पडत नसल्याने ही प्रक्रियाच ऑनलाईन करून अर्जदारांना दिलासा देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता.1) "मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या उपक्रमातून दिले. असे असले तरी राज्यभरात जात पडताळणीचे तब्बल 86 हजार अर्ज प्रलंबित असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. यामुळे सध्या ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

अनुसूचित जाती, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी राज्यात जिल्हानिहाय 36 समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक समितीची रचना अध्यक्ष, सदस्य व सदस्य सचिव अशी आहे. यात अध्यक्षांचे पद अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी किंवा सहसचिव दर्जाचे आहे. रिक्‍त असलेली अध्यक्षपदे भरण्यासाठी महसूल विभागातर्फे कार्यवाही करण्यात येते. मात्र महसूल विभागालाच त्यांच्याकडील कार्यरत असलेले अधिकारी कमी पडत असल्याने जात पडताळणी समितीला अधिकारी मिळत नाहीत. सध्या समित्यांच्या अध्यक्षांच्या 36 मंजूर पदापैकी 19 पदे भरली असून, 17 पदे रिक्‍त आहेत. या पदांना अर्धन्यायिक दर्जा असल्याने त्यांच्यावर न्यायालयाशिवाय सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे राज्य सरकार केवळ या समित्यांना प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याची विनंती करू शकते, मात्र कोणतेही आदेश देऊ शकत नसल्याची सरकारची अडचण असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. रिक्‍त पदे भरण्यातील अडचणी, समित्यांवरील सरकारचे नसलेले नियंत्रण आदी कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात जात पडताळणीचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे सामाजिक न्याय विभागातून सांगण्यात आले.

दरम्यान, राज्यात सुमारे साडेसात हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत सरपंच पदाची थेट निवडणूक होत आहे. सरपंच पदासाठी व वॉर्डांतही आरक्षणे निश्‍चित झाली आहेत. अर्ज भरताना जातपडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याची पावती सादर करता येईल, मात्र निवडणूक झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. हे प्रमाणपत्र सादर न झाल्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने निवडून आलेल्या उमेदवाराचे पद रद्द केले जाणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी प्रमाणपत्र लवकर मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे खेटे घालण्यास सुरवात केली आहे.

जात पडताळणी समित्यांविषयी
36 राज्यातील समित्या
17 अध्यक्षपदाची रिक्‍त पदे
85 हजार 630 सध्या प्रलंबित अर्ज
42 हजार 508 कागदपत्रांची पूर्तता न केलेले अर्ज