कर्जमाफीची धुरा कंत्राटी अधिकाऱ्यांवर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 6 जुलै 2017

मुंबई - फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या मार्गावर अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या सहकार खात्यात आयुक्तांसह महत्त्वाची अनेक पदे रिक्त असल्याने त्याची जबाबदारी अधिकार नसलेल्या कंत्राटी अधिकाऱ्यांवर पडली आहे.

मुंबई - फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या मार्गावर अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या सहकार खात्यात आयुक्तांसह महत्त्वाची अनेक पदे रिक्त असल्याने त्याची जबाबदारी अधिकार नसलेल्या कंत्राटी अधिकाऱ्यांवर पडली आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली. सुमारे 34 हजार कोटींच्या या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील 90 लाख शेतकऱ्यांना होईल, असा दावा सरकारकडून केला. यात दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ केले जाणार असून, दीड लाखापुढील कर्जदारांसाठी एकरकमी परतफेड योजना तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यातील जिल्हा बॅंका, राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बॅंकांकडील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी आणि त्यांचे थकीत कर्ज याची जुळवाजुळव सुरू आहे.
कर्जमाफीची ही संपूर्ण प्रक्रिया थेट सहकार आयुक्‍तांच्या नियंत्रणाखाली येते. इतका मोठा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेत असताना राज्य सरकारचे या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सहकार खात्याकडे मात्र संपूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. सहकार आयुक्तपदांसह खात्यामधील अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेला अडथळ्यांच्या शर्यतीचा सामना करावा लागत आहे. पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे सहकार आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

पुणे विभागीय आयुक्‍त म्हणून दळवी त्यांच्याकडील कामाचा व्यापही मोठा आहे. त्यामुळे त्यांनाही तारेवरची कसरत करावी लागत असण्याची शक्‍यता आहे. सहकार विभागातील एक अतिरिक्त आयुक्तपदही रिक्त आहे. आयुक्त कार्यालयातील उपनिबंधक डी. एस. साळुंखे यांचीही बदली झाली आहे. कर्जमाफीमुळे त्यांना तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे.

कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने सहकारमधील दोन माजी अधिकाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला. एस. बी. पाटील, सेवानिवृत्त सहसचिव तथा अप्पर आयुक्त आणि धरणीधर पाटील, सेवानिवृत्त जिल्हा उपनिबंधक यांना सहा महिन्यांसाठी घेण्यात आले आहे. मात्र, सहकार आयुक्त कार्यालयातील वरिष्ठांनाही न जुमानणारे बॅंकांचे अधिकारी या कंत्राटी अधिकाऱ्यांना कितपत प्रतिसाद देतील, असा सवालही केला जात आहे.

राज्य सरकारने नुकतीच राज्य शिखर बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळावर दोन सदस्यांची नियुक्त केली. राज्यात मोठी कर्जमाफी जाहीर करताना राज्य सरकारने अशीच तत्परता सहकार आयुक्त कार्यालयातील रिक्त पदांच्या बाबतीतही दाखवायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. कर्जमाफीसंदर्भात राज्य सरकारकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीतही रोजच्यारोज विसंगती दिसून येत असून एकंदरीत कर्जमाफीच्या घोषणेपासूनच राज्यात सावळागोंधळ पाहायला मिळत असल्याची चर्चा आहे.