दीपक कपूर एसआरए सिईओ

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 11 जुलै 2017

मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून ज्येष्ठ सनदी अधिकारी दीपक कपूर (1991 ची तुकडी) यांची सरकारने नियुक्‍ती केली आहे. कपूर यांनी तत्काळ पदभार स्वीकारला आहे. कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून कपूर मंत्रालयात कार्यरत होते. सनदी अधिकारी विश्‍वास पाटील यांच्या निवृत्तीमुळे कपूर यांची नेमणूक झाली आहे.

मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून ज्येष्ठ सनदी अधिकारी दीपक कपूर (1991 ची तुकडी) यांची सरकारने नियुक्‍ती केली आहे. कपूर यांनी तत्काळ पदभार स्वीकारला आहे. कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून कपूर मंत्रालयात कार्यरत होते. सनदी अधिकारी विश्‍वास पाटील यांच्या निवृत्तीमुळे कपूर यांची नेमणूक झाली आहे.

पाटील यांनी निवृत्तीपूर्वी काही दिवस अगोदर विक्रमी नस्त्यांवर सह्या केल्या असल्याचा आरोप आहे. याबाबतचे वृत्त माध्यमात गेल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ दीपक कपूर यांची या पदावर नेमणूक केली आहे. कपूर हे अत्यंत कडक शिस्तीचे, कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. याचा विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे पद उन्नत करून कपूर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. त्यांच्या नेमणुकीने या विभागाला गती येईल, असे सांगितले जाते. कपूर यांच्याप्रमाणेच प्रदीप व्यास (1989 ची तुकडी) यांची मंत्रालयात सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव म्हणून नेमणूक केली आहे. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपणास चांगला सचिव देण्याची मागणी केली होती. त्याला अनुसरून व्यास यांना या पदावर आणल्याचे सांगितले जाते.

गृहनिर्माण प्रकल्प वेगाने पूर्ण करावेत - मुख्यमंत्री
गृहनिर्माण विभागांतर्गत असलेल्या विविध कार्यालयांची सुरू असलेली कामे त्वरित पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ते आज मंत्रालयात आयोजित गृहनिर्माण विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. या वेळी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर उपस्थित होते. फडणवीस यांनी बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची कामे, संरक्षण दल आणि रेल्वेच्या रिकाम्या जागेचा वापर, गृहनिर्माण धोरण, माहिम नेचर पार्क, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या कायद्यात दुरुस्ती करणे, विविध कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण, महारेराची अंमलबजावणी आदी विषयांचा आढावा घेतला.