|
नोटाबंदीचा फटका; उद्दिष्ट 54 हजार कोटींचे
मुंबई - नोटाबंदीने कंबरडे मोडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांपुढे यंदा (2017-18) खरीप हंगामात कर्जवाटपाचे आव्हान उभे राहिले आहे.
पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट यंदा 54 हजार कोटींच्या आसपास आहे. गेल्या वेळी म्हणजे (2016-17) 51 हजार कोटींचे उद्दिष्ट होते. त्यात खरीप हंगामासाठी 37 हजार कोटींचा वाटा होता; मात्र या वर्षी नोटाबंदीच्या निर्णयाने खरीप हंगामात कर्जवाटप करताना बॅंकांपुढे संकट उभे राहिले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा शेतकऱ्यांना कर्जवाटपामध्ये मोलाचा वाटा आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जवाटप जिल्हा बॅंका करत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मदार या बॅंकांवर असते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये; मात्र नोटाबंदीमुळे सुमारे आठ हजार कोटी रुपये इतक्‍या रकमेच्या जुन्या नोटा या बॅंकांकडे आहेत. याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआयने) अद्याप कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. अशा अवस्थेत खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप कसे करायचे, हा प्रश्‍न या बॅंकांना सतावत आहे. मॉन्सूनच्या आगमनानंतर पेरणी, बी-बियाणे, खते आदींसाठी अल्पमुदतीचे कर्ज शेतकऱ्यांकडून घेतले जाते. अल्पभूधारक शेतकरी कर्ज घेत असतो; मात्र हक्‍काच्या या बॅंकांकडून कर्ज मिळाले नाही, तर हे शेतकरी खासगी सावकारांच्या आश्रयाला जातील, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे.
असे आहे चित्र
- 2016-17 पीक कर्जवाटप उद्दिष्ट - 51,235 कोटी
खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप
- राष्ट्रीयीकृत बॅंका - 19 हजार 545 कोटी
- खासगी बॅंका - 2600 कोटी
- ग्रामीण बॅंका - 2395 कोटी
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका - 13 हजार 113
खरिपासाठी एकूण कर्जपुरवठा - 37 हजार 677 कोटी
- 2017-18 साठी उद्दिष्ट - 54 हजार कोटी
(सर्व आकडे रुपयांत)
|
