सरकारी इमारतींमध्ये ऊर्जा बचतीवर भर - चंद्रकांत पाटील

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 25 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - राज्यातील पाच हजार सरकारी इमारतींमध्ये ऊर्जा बचतीसाठी उपयुक्त उपकरणे बसविण्यासाठी आज केंद्र सरकाच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारितील एनर्जी एफिसिएन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (EESL) व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सामंजस्य करार करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला.

मुंबई - राज्यातील पाच हजार सरकारी इमारतींमध्ये ऊर्जा बचतीसाठी उपयुक्त उपकरणे बसविण्यासाठी आज केंद्र सरकाच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारितील एनर्जी एफिसिएन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (EESL) व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सामंजस्य करार करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला.

राज्यातील दीड हजार सरकारी कार्यालये आठ महिन्यांत ऊर्जा बचतीसाठी सक्षम करण्यात येणार असून, त्याद्वारे 115 कोटी रुपयांची वीज बिलाची बचत होणार असल्याचे पाटील यांनी या वेळी सांगितले. या कार्यक्रमात इमारतींमधील ऊर्जा बचत या विषयावरील कार्यशाळेचे उद्‌घाटनही त्यांच्या हस्ते झाले.

पाटील यांनी सांगितले, की पुढील काळात पाणी व कोळसा यांच्या टंचाईमुळे ऊर्जा संवर्धनासाठी बचत हाच मार्ग अवलंबवावा लागणार आहे. राज्यातील सरकारी इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात विजेच्या वापरावर खर्च होत असतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी व विजेची बचत करण्यासाठी विभागाच्या विद्युत शाखेमार्फत राज्यातील सर्व सरकारी इमारतींमधील सध्या असलेले दिवे, (ट्यूबलाइट), पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा बदलून ईईएसएले पुरविलेली ऊर्जा बचत करणारी उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत राज्यातील 7 कार्यालयामध्ये ही उपकरणे बदलण्यात आली असून, दहा इमारतींचे काम प्रगतिपथावर आहे. उर्वरित इमारतींमधील कामे येत्या आठ महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी ईईएसएल सुमारे 350 कोटींची गुंतवणूक राज्यात करणार आहे. नव्या उपकरणांमुळे राज्यात दरवर्षी सुमारे 120 दशलक्ष किलोवॉट ऊर्जेची बचत होणार असून, राज्याचे दरवर्षी सुमारे 115 कोटी वाचणार आहेत.

हरित इमारती संकल्पना राबविणार
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हरित इमारती (ग्रीन बिल्डिंग) ही संकल्पना राबविण्यास सुरवात केली आहे. त्यानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन, विजेचा कमीत कमी वापर असणाऱ्या इमारती बांधण्यात येणार आहे. या सुविधा असलेल्या सरकारी इमारतींनाच बांधकामाची परवानगी देण्यात येणार आहे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.