कुपोषणमुक्‍तीसाठी ताजा आहार नव्हे, तर 'एनर्जी सॅशे'!

दीपा कदम
शुक्रवार, 26 मे 2017

बंद केलेल्या योजनेचे पुनरुज्जीवन करून 100 कोटी खर्च करणार

बंद केलेल्या योजनेचे पुनरुज्जीवन करून 100 कोटी खर्च करणार
मुंबई - कुपोषणग्रस्त मुलांना पोषण आहार देण्याच्या नावाखाली "रेडी टू इट'च्या स्वरूपातील "एनर्जी पेस्ट' देण्याचा प्रयत्न महिला व बालकल्याण विभागाने चालविला आहे. केंद्र सरकारने कुपोषित मुलांना ताजा पोषण आहार देणारी 18 कोटींची ग्राम बालविकास केंद्र योजना बंद केल्यानंतर राज्य सरकार पुन्हा तीच योजना 100 कोटी रुपये खर्च करून सुरू करणार असून, कुपोषित बालकांना "एनर्जी पेस्ट'च्या "सॅशे'चा आहार दिला जाणार आहे.

महिला व बालकल्याण विभाग राज्यभरातील 97 हजार 287 अंगणवाड्यांमधून ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी) नव्याने सुरू करणार आहे. या केंद्रांमध्ये राज्यभरातील सॅम (अतिकुपोषित) एक लाख बालकांना आणि 8 लाख (मॅम) मध्यम कुपोषित बालकांना दिवसातून तीन ते पाच वेळा "एनर्जी पेस्ट' देऊन त्यांना कुपोषणमुक्‍त करण्याचा नवीन प्रयोग राबविण्यासाठी विभागाने 100 कोटींची योजना तयार केली आहे. बालकांना दिल्या जाणाऱ्या एका "सॅशे'ची किंमत 25 रुपये असून, दिवसाला किमान तीन "सॅशे' कुपोषणग्रस्त बालकांना दिले जावे, अशी सूचना विभागाने केली आहे.

योजनेचे लाभार्थी जितके जास्त तितका योजनेचा खर्च वाढणार असल्याने या योजनेची व्याप्तीदेखील वाढविली जात आहे. ग्राम बालविकास केंद्र ही योजना अतिकुपोषणग्रस्त (सॅम) बालकांसाठी असल्याने राज्यातील 1 लाख मुलांसाठी ती सुरू करण्याचा प्रस्ताव सुरवातीला तयार करण्यात आला होता; मात्र मध्यम कुपोषितग्रस्त (मॅम) बालकांनाही ती योजना सुरू करण्याचा आग्रह विभागाने धरल्याने आठ लाख बालकांवरही "एनर्जी सॅशे' पिण्याची वेळ येणार आहे.

ग्राम बालविकास केंद्र 30 दिवसांसाठी सुरू केले जाते. नियोजित आहारानंतरही बालकाच्या आरोग्यात सुधारणा न झाल्यास त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याची केंद्र सरकारची मूळ योजना आहे. राज्य सरकारने मात्र या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या प्रयत्नात 40 दिवसांपासून 72 दिवसांपर्यंत कुपोषितग्रस्त बालकांना एनर्जी सॅशे देण्याचा संकल्प केला आहे.

तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने बंद केलेल्या ग्राम बालविकास केंद्राच्या योजनेसाठी केंद्राकडून 18 लाख रुपयांचा निधी राज्य सरकारला मिळत असे. या योजनेमध्ये बालकांना ताजा पोषक आहार द्यावा, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली होती. तीन वेळच्या आहारासाठी एका बालकासाठी 25 रुपये खर्च केले जात होते; मात्र आता हीच योजना पूर्णपणे बदलण्यात आल्याने आदिवासी विभागातील कुपोषणग्रस्त बालकांसाठी विशेष काम करणाऱ्या तज्ज्ञांना आश्‍चर्य वाटत आहे.

मेळघाटात आदिवासींसाठी काम करणारे डॉ. आशिष सातव यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. ते म्हणाले, 'आहार हा स्थानिकच असेल तरच शरीराला तो स्वीकारार्ह असतो, हे यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झाले आहे. 2012 ते 2015 या तीन वर्षांच्या काळात 700 अतिकुपोषणग्रस्त बालकांना आम्ही स्थानिक अन्नपदार्थ देऊनच त्यांना कुपोषणातून बाहेर काढलेले आहे. आहार आपल्या संस्कृती आणि स्थानिक आवडीनिवडींशी निगडित असतो. शिवाय कोणत्याही प्रकारची एनर्जी पेस्ट नियमित प्यायल्याने मुलांना ते कसे आवडेल? आपली मुले तरी नियमित आहार म्हणून एनर्जी पेस्ट खातील का?''

वित्त विभागाचा विपरीत शेरा
ताजा पोषक आहार की पॅकेटच्या स्वरूपातील एनर्जी सॅशे हा वाद यानिमित्ताने पुन्हा एकदा मंत्रालयात फिरणाऱ्या व्हीसीडीसीच्या फाइलच्या निमित्ताने रंगला आहे. महिला व बालकल्याण विभागातर्फे यापूर्वीच गरोदर महिलांसाठी पुरविल्या जाणाऱ्या टीएचआर हा पोषकयुक्‍त आहारदेखील ग्रामीण भागात अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नसताना कुपोषणग्रस्त बालकांसाठीही एनर्जी सॅशे देण्याच्या योजनेवर वित्त विभागानेही शेरा मारला आहे. वित्त विभागानेही ताजे शिजवलेले अन्न बालकांना देण्याबरोबरच मातांना पोषक आहार बनवण्यासाठी शिकवले जावे, अशी सूचना केली आहे. बालकांच्या आरोग्याची जबाबदारी असणाऱ्या आरोग्य विभागाने मात्र याविषयी कोणतेच मत व्यक्‍त न करता हात वर केल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे.