|
धनंजय मुंडे यांचा विधान परिषदेत घणाघात
मुंबई - परभणीतील "गंगाखेड शुगर्स' या कारखान्याच्या अध्यक्षासह संचालक मंडळाने 350 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचे तपासात निष्पन्न होऊनही राज्य सरकार संबंधितांना अटक करत नाही. या गैरव्यवहारामागे राज्य सरकार असून, सरकारला तो दाबायचा आहे का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केला. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री हा गैरव्यवहार केलेल्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. पुरावे नष्ट करण्यासाठीच राज्य सरकार संशयितांची अटक टाळत आहे, असा सनसनाटी आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील तटकरे यांनी केला.
धनंजय मुंडे यांनी या संदर्भात गेल्या आठवड्यात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या वेळी मंत्र्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने ही लक्षवेधी सूचना राखून ठेवण्यात आली होती. मंगळवारी ही सूचना पुन्हा चर्चेला आली. मुंडे म्हणाले, की गंगाखेड शुगर्स या कारखान्याचे अध्यक्ष व संचालकांनी शेतकऱ्यांच्या नावांवर परस्पर कर्ज काढले आहे. सुमारे 25 हजार शेतकऱ्यांच्या नावावर 1,200 कोटींचा हा गैरव्यवहार झाला आहे. 12 ते 15 जिल्ह्यांपर्यंत या गैरव्यवहाराची व्याप्ती आहे.
सरकारने 358 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे कबूल केले आहे.
गैरव्यवहार केलेले कारखानदार आणि संचालकांवर सरकार काय कारवाई करणार आहे, त्यांना अटक केली जाणार आहे का, असा सवाल मुंडे यांनी केला. त्यास उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, की 12 हजार नऊ शेतकऱ्यांची यादी सरकारला मिळाली आहे. त्यांच्या नावांवर 358 कोटींचे कर्ज काढले गेल्याचे दिसून आले आहे. हा आर्थिक गुन्हा आहे. चौकशीअंती यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई केली जाईल.
गुट्टेंविरोधात हक्कभंगाची सूचना
कारखान्याचे अध्यक्ष रत्नाकर गुट्टे यांनी पत्रकार परिषदेत धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध एक हजार कोटींचा दावा दाखल करत त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल गुट्टेंविरोधात राष्ट्रवादीचे आमदार जयवंत जाधव यांनी हक्कभंगाची सूचना सभागृहात मांडली. उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी ही सूचना स्वीकारली.
|
