|
मुंबई - विविध मागण्यांसाठी राज्यातील अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी येत्या बारा तारखेपासून तीन दिवस संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर येत्या शुक्रवारी (ता. 7) राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आहे. या बैठकीत काही मागण्यांवर निर्णय झाला तरच संप मागे घेण्याबाबत विचार केला जाईल; अन्यथा हा संप जोरदारपणे यशस्वी केला जाईल, असा निर्धार या संघटनांनी केला आहे.
राज्यात चतुर्थ श्रेणी ते राजपत्रित अधिकारी यांची संख्या 19 लाखांच्या घरात आहे. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी विविध आस्थापनांवरील कर्मचारी-अधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यांच्या संघटनांनी हा संप केला आहे. यामध्ये केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करावा. महागाई भत्ता फरकाची रखडलेली रक्‍कम मिळावी. अनुकंपा तत्त्वारील भरत्या सुरू कराव्यात. तसेच रिक्‍त पदे तत्काळ भरली जावीत. या मागण्यांसाठी 12 जुलैपासून अधिकारी-कर्मचारी कामबंद आंदोलन करणार आहेत.
या संघटनांनी संपाची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटना प्रतिनिधींची बैठक येत्या शुक्रवारी बोलावली आहे. या बैठकीला राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना बोलावले आहे. मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना अद्याप बोलावले नाही. त्यांच्याही प्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीला बोलवावे, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे संस्थापक प्रमुख ग. दि. कुलथे यांनी मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून केली आहे. सरकारने सकारात्मक चर्चा करून अधिकारी-कर्मचारी यांच्या मागण्यांविषयी ठोस निर्णय घ्यावा. असा निर्णय झाला नाही तर आम्ही संप यशस्वी करणार, असेही कुलथे यांनी सांगितले.
|
