'जीएसटी'चा सरकारी तिजोरीला पहिला दणका 

प्रशांत बारसिंग
बुधवार, 12 जुलै 2017

महापालिकांना द्यावे लागणार 15 हजार कोटींचे अनुदान; जुलैचे 1385 कोटी वितरित 
मुंबई - देशभरात एक जुलैपासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) ही समान करप्रणाली लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीला पहिला दणका बसला आहे. महापालिकांचा स्थानिक संस्था, कर तसेच जकातीतून मिळणारे उत्पन्न केंद्र सरकारकडून मिळवण्यात सरकारला अपयश आले आहे. वर्षभरात राज्यातील 26 महापालिकांना तब्बल 15 हजार 237 कोटी 94 लाखांचे अनुदान सरकारने देणे आवश्‍यक आहे. यात सर्वाधिक अनुदान मुंबई महापालिकेला मिळणार असून त्यापाठोपाठ पुणे व पिंपरी-चिंचवडला मिळेल. 

महापालिकांना द्यावे लागणार 15 हजार कोटींचे अनुदान; जुलैचे 1385 कोटी वितरित 
मुंबई - देशभरात एक जुलैपासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) ही समान करप्रणाली लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीला पहिला दणका बसला आहे. महापालिकांचा स्थानिक संस्था, कर तसेच जकातीतून मिळणारे उत्पन्न केंद्र सरकारकडून मिळवण्यात सरकारला अपयश आले आहे. वर्षभरात राज्यातील 26 महापालिकांना तब्बल 15 हजार 237 कोटी 94 लाखांचे अनुदान सरकारने देणे आवश्‍यक आहे. यात सर्वाधिक अनुदान मुंबई महापालिकेला मिळणार असून त्यापाठोपाठ पुणे व पिंपरी-चिंचवडला मिळेल. 

संपूर्ण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरीकरण तब्बल 49 टक्‍के आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यात सर्वांत जास्त; म्हणजेच 27 महापालिका आहेत. केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्यातील महापालिका हद्दीतील जकात रद्द करून मुंबईवगळता अन्य महापालिकांच्या हद्दींत कॉंग्रेस आघाडी सरकारने स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) लागू केली होती. या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्यावर राज्य सरकारने एक ऑगस्ट 2015 पासून अंशत- "एलबीटी' रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून जकात किंवा "एलबीटी'च्या उत्पन्नाइतके अनुदान महापालिकांना सरकारतर्फे द्यावे लागत आहे. 

"जीएसटी' लागू झाल्यावर ही नुकसानभरपाई केंद्राकडून वसूल करण्याचा सरकारचा मानस होता; मात्र त्यात यश आले नाही. परिणामी, "जीएसटी' मंजुरीसाठी बोलावण्यात आलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात संबंधित महापालिकांना राज्याच्या तिजोरीतून अनुदान देण्याचे विधेयक संमत करण्यात आले. त्यानुसार दर महिन्याला महापालिकांना अनुदान देण्यास सरकारने सुरवात केली आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर यंदा 15 हजार 237 कोटी 94 लाखांचा बोजा पडणार आहे. 

पुढील वर्षांपासून दर वर्षी यात दहा टक्‍के वाढ गृहीत धरून अनुदान द्यावे लागेल. "एलबीटी' किंवा जकातीचे उत्पन्न गृहीत धरून महापालिकांना अनुदान मिळणार असून सर्वाधिक निधी मुंबई महापालिकेला मिळणार आहे. त्याखालोखाल पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला अनुदान मिळेल. या अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून जुलै 2017 मध्ये 1385 कोटी 27 लाखांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. 

जून 2018 पर्यंत मिळणारे अनुदान (रुपये कोटींमध्ये) 
मुंबई - 7120.74, मीरा-भाईंदर - 214.61, जळगाव - 96.14, नांदेड-वाघाळा - 62.48, वसई-विरार - 297.66, सोलापूर - 204.6, कोल्हापूर - 113.85, औरंगाबाद - 223.3, नगर - 78.32, उल्हासनगर - 141.35, अमरावती - 86.02, कल्याण-डोंबिवली - 219.12, चंद्रपूर - 49.39, परभणी - 16.94, लातूर - 13.75, पुणे - 1510.3, पिंपरी-चिंचवड - 1418.67, नागपूर - 466.84, ठाणे - 652.3, नवी मुंबई - 857.12, सांगली-मिरज-कुपवाड - 120.45, भिवंडी-निजामपूर - 199.1, मालेगाव - 128.48, नाशिक - 807.4, धुळे - 80.74 आणि अकोला - 58.19.