कर्जमाफीसाठी सरकारची दमछाक

प्रशांत बारसिंग
सोमवार, 31 जुलै 2017

अर्थ विभागाचे खडे बोल; 28 हजार कोटींचा भार सहन करण्याची क्षमता नाही
मुंबई - अर्थसंकल्पी अधिवेशन होऊन तीन महिने होत नाहीत, तोच राज्य सरकारने पुन्हा एकदा विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 33 हजार 533 कोटी 85 लाख रुपयांच्या मागण्या विधिमंडळात मांडण्यात आल्या आहेत.

अर्थ विभागाचे खडे बोल; 28 हजार कोटींचा भार सहन करण्याची क्षमता नाही
मुंबई - अर्थसंकल्पी अधिवेशन होऊन तीन महिने होत नाहीत, तोच राज्य सरकारने पुन्हा एकदा विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 33 हजार 533 कोटी 85 लाख रुपयांच्या मागण्या विधिमंडळात मांडण्यात आल्या आहेत.

यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक 20 हजार कोटींची तरतूद केल्याचे राज्य सरकारने म्हटले असले, तरी सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांपैकी 27 हजार 998 कोटी 59 लाख रुपयांचा निव्वळ भार सहन करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्‍त साधनसंपत्ती तूर्तास अर्थ विभागाकडे उपलब्ध नाही, अशा शब्दांत विभागाने राज्य सरकारला सुनावले.

राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून विधिमंडळ अधिवेशनात रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्या सादर होत आहेत. अडीच वर्षांत राज्य सरकारने तब्बल एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. यंदा राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे.

त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 20 हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या जुलै, ऑगस्ट महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या अनुदानाची रक्कम अदा करण्यासाठी 43 कोटी 48 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अल्पमुदती कर्ज देणाऱ्या बॅंकांना एक टक्का व्याज परतावा देण्यासाठी 147 कोटी 80 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी अतिरिक्त तरतूद म्हणून 131 कोटी रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान कृषी सिंचन कार्यक्रमातून सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र हिस्सा म्हणून 118 कोटी रुपये देणार आहेत. जिल्हा कृषी महोत्सव योजनेसाठी 6 कोटी 80 लाख रुपये तरतूद आहे. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी 34 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

"जीएसटी'मुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईपोटी 7 हजार 353 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांसाठी तरतूद केली असली, तरी त्याचा भार सरकारी तिजोरीला पेलणारा नसल्याचे अर्थ विभागाच्या टिप्पणीत नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे 33 हजार 533 पैकी 27 हजार 998 कोटी 59 लाख रुपयांचा निव्वळ भार सहन करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्‍त साधनसंपत्ती उपलब्ध नाही, अशा शब्दांत विभागाने राज्य सरकारला सुनावले. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या वेळेस सरकारची मोठी दमछाक होणार असल्याचे अर्थ विभागाने म्हटले आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे
चालू अधिवेशनात एकूण 33 हजार 533 कोटी 85 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या. यापैकी रुपये 8044.38 कोटींच्या अनिवार्य, रुपये 24030.01 कोटींच्या कार्यक्रमाअंतर्गत व रुपये 1459.45 कोटींच्या रकमा केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमाअंतर्गत अर्थसाह्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत.

33533.85 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रुपये 27998.59 कोटी एवढा आहे आणि हा निव्वळ भार सहन करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्‍त साधनसंपत्ती तूर्तास उपलब्ध नाही.

रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्यांचे तपशील-
-डिसेंबर 2014 - 8 हजार 201 कोटी
-मार्च 2015 - 3 हजार 536 कोटी
-जुलै 2015 - 14 हजार 793 कोटी
-डिसेंबर 2015 - 16 हजार कोटी 94 लाख
-मार्च 2016 - 4 हजार 581 कोटी
-जुलै 2016 - 13 हजार कोटी
-डिसेंबर 2016 - 9 हजार 489 कोटी
-मार्च 2017 - 11 हजार 104 कोटी
-जुलै 2017 - 33 हजार 533 कोटी