थेट सरपंच निवडीसाठी पुन्हा अध्यादेश
थेट संरपंच निवडीसाठी राज्य सरकारने मांडलेल्या विधेयकाला विधान परिषदेत संमती न मिळाल्याने त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने आज पुन्हा मान्यता दिली.
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश काढण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासंदर्भात राज्यपालांनी 19 जुलै 2017 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधान मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र अधिवेशन 11 ऑगस्ट 2017 रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. या अध्यादेशातील तरतुदी सुरू राहाव्यात यासाठी तो एक सप्टेंबर 2017 रोजी पुन्हा काढण्यात आला. संबंधित विधेयक विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात विधान परिषदेतील सदस्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांप्रमाणे संमती देण्यात आली होती.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत 21 जानेवारी 2018 रोजी संपत आहे. अध्यादेशातील तरतुदी यानंतरही चालू राहण्यासाठी तो नव्याने काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
- थेट सरपंच निवडीसाठी पुन्हा अध्यादेश
- औद्योगिक वापराठीच्या जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी आता 25 टक्के शुल्क
- दुष्काळ निवरणासाठी इस्राईलच्या मेकोरोट कंपनीसोबत सामंजस्य करार
|