नक्षलग्रस्त भागासाठी पोलिसांना हेलिकॉप्टर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017

राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता; एअर ऍम्ब्युलन्स म्हणूनही उपयोगात आणणार

राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता; एअर ऍम्ब्युलन्स म्हणूनही उपयोगात आणणार
मुंबई - गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील नक्षलविरोधी अभियानांतर्गत पोलिस दलाच्या वापरासाठी आणि हवाई वैद्यकीय ऍम्ब्युलन्स म्हणून उपयोगासाठी नवे हेलिकॉप्टर विकत घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी या भागासाठी सरकारकडून भाड्याने हेलिकॉप्टर वापरण्यात येत असल्याने त्याचा मोठा वित्तीय भार सहन करावा लागत होता. यासोबतच शासनाच्या वापरासाठीही दुसरे नवीन हेलिकॉप्टर घेण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लातूर आणि रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना सरकारच्या मालकीचे हेलिकॉप्टर सिर्कोस्की एस 76 सी ++ व्हीटी- सीएमएम याचा अलीकडेच अपघात झाला. त्याचा पुनर्वापर शक्‍य नसल्याने त्याच्याऐवजी नवीन हेलिकॉप्टरची खरेदी करण्यात येणार आहे. अपघातग्रस्त हेलिकॉप्टरच्या अपघात विम्याची रक्कम मिळाल्यानंतर त्यातून हे नवीन हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावासोबतच गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील नक्षलविरोधी अभियानांतर्गत पोलिस दलाच्या वापरासह हवाई वैद्यकीय ऍम्ब्युलन्स म्हणून उपयोगासाठी नवीन हेलिकॉप्टर घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. सध्या या प्रयोजनासाठी भाड्याने हेलिकॉप्टर वापरण्यात येते. त्याचा शासकीय तिजोरीवर पडणारा भार लक्षात घेता नवीन हेलिकॉप्टरची खरेदी फायदेशीर ठरत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

जर्मन बॅंकेकडून 146.8 कोटींचे कर्ज
ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रमांतर्गत राज्यात प्रकल्प राबविण्यासाठी जर्मन बॅंकेकडून 146.8 कोटींचे कर्ज महापारेषण कंपनीला मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून मान्यता प्रमाणपत्र देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

समभाग खरेदीस मंजुरी
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या वाढीव अधिकृत भागभांडवलामधील सरकारच्या समभागाच्या प्रमाणामध्ये अतिरिक्त 702 कोटी 57 लाख 76 हजार रुपयांचे समभाग टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. तसेच, पहिला हक्कभाग म्हणून चालू आर्थिक वर्षात 68 कोटी 20 लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

मुंबई विद्यापीठाला 25 कोटींचा निधी
मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स विभागाला जागतिक संस्थेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी त्याचे नामकरण मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था (मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स ऍण्ड पब्लिक पॉलिसी) असे करण्यासह 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षे 25 कोटी रुपये निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था ही उपयोजित अर्थशास्त्र, सार्वजनिक धोरण, संख्यात्मक गणिती वित्तीय अर्थशास्त्र व डेटा सायन्स या विषयांसंबंधी जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणारी संस्था म्हणून कार्य करेल.