'नगरविकास'मध्ये अवैध आदिवासी सर्वाधिक

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 13 जुलै 2017

आतापर्यंत 25 जणांवरच सामान्य प्रशासनाची कारवाई

आतापर्यंत 25 जणांवरच सामान्य प्रशासनाची कारवाई
मुंबई - सरकारी आणि निमसरकारी विभागांमध्ये आदिवासी प्रवर्गाचा वापर करून प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचे प्रमाण 9 हजारांपेक्षाही अधिक असले तरी वीस वर्षांत केवळ 117 जणांवरच सामान्य प्रशासन विभागाने कारवाई केली असून, त्यांना सरकारी सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या अवैध आदिवासींचे सर्वाधिक प्रमाण हे नगरविकास विभागामध्ये आहे. नगरविकास विभागात तब्बल 778 आदिवासी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या बेकायदा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रमाण असले, तरी केवळ 25 जणांवरच विभागाने कारवाई केलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बनावट जमात प्रमाणपत्राचा वापर करून नोकरी आणि पदवी मिळवणाऱ्यांना दोन्ही गमवावे लागण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल गेल्या आठवड्यात दिल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांकडून आदिवासी प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या मात्र जमात प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्यांची माहिती मिळविण्यास सुरवात केली आहे. सरकारी आणि निमसरकारी विभागांमध्ये आदिवासी प्रवर्गाचा वापर करून प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचे प्रमाण 9 हजारांपेक्षाही अधिक आहे.

यामध्ये नगरविकास विभागाअंतर्गत महापालिका, नगरपालिकांचाही समावेश असल्याने या विभागात मोठ्या प्रमाणात बोगस आदिवासींची भरती झाली असल्याची भीती सामान्य प्रशासन विभागाने व्यक्‍त केली आहे. नगरविकास विभागातील 778 कर्मचाऱ्यांनी प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यापैकी नगरविकास विभागाने केवळ 25 जणांवरच कारवाई केलेली असून, त्यांना सरकारी सेवेतून काढून टाकण्यात आलेले आहे.

त्याखालोखाल पशु व दुग्ध, मत्स्य विभागाचे 550 आणि सार्वजनिक विभागातील 519 जणांनी आदिवासी प्रवर्गातून सरकारी नोकरी तर मिळवली आहे; मात्र ते जमात प्रमाणपत्र सादर करू शकलेले नाहीत. यामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचेही प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याचे समजते. पदुम विभागाने 550 पैकी केवळ 2, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 519 पैकी 20 जणांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकले आहे.

विधी विभागाचा सल्ला घेणार
सामान्य प्रशासन विभाग विधी व न्याय विभागाकडून प्रमाणपत्रासंदर्भात सल्ला घेणार असल्याचे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले; मात्र यापुढे सेवा संरक्षणाबाबत काही निर्णय घेणे अवघड असून, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असल्याने आदिवासी विभाग याबाबत ज्या सूचना करेल त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल, असेही मोघम उत्तर दिले.