अत्याचारांचा आलेख वाढताच

प्रशांत बारसिंग
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

अडीच वर्षांत राज्यात 10 हजार बलात्कार, 29 हजार विनयभंग

अडीच वर्षांत राज्यात 10 हजार बलात्कार, 29 हजार विनयभंग
मुंबई - ऐन दिवाळीत मुंबईमध्ये महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या पाठोपाठ घटना घडल्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. या संदर्भात राज्यातील महिला अत्याचाराच्या घटना तपासल्या असता गेल्या अडीच वर्षांत राज्यात तब्बल 10 हजार 496 बलात्कार, तर 29 हजार 58 विनयभंगाच्या घटनांची नोंद झाल्याचे दिसून येते.

काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला फाशी ठोठावण्यासंबंधी कायदा करण्यात आला. कायद्यात बदल झाल्यानंतरही त्याची जरब गुन्हेगारांना नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. राज्यात देखील खैरलांजी प्रकरणापासून कोपर्डी येथील घटनेने सर्वसामान्य महिलांचे आयुष्य धोक्‍यात असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागासह मुंबई- पुण्यासारख्या शहरात महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. गेल्या दोन ते अडीच वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकली असता अलीकडच्या काळात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये घट झाल्याचे दिसून येत असले तरी ही संख्या हजारांच्या घरात असल्यामुळे राज्य सरकारची चिंता वाढविणारी आहे. राज्यातील बलात्काराची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येत असल्याने त्यांचा निकाल कमी कालावधीत लागत असल्याने याबाबतीत समाधान व्यक्‍त करण्यात येते.
गेल्या दोन दिवसांत मुंबईतील विक्रोळी आणि कुर्ला येथे अल्पवयीन मुलींच्या छेडछाडीच्या घटना घडल्या असताना आज सकाळी उपनगरीय रेल्वेच्या महिला डब्यात शिरलेल्या नराधमाच्या हातून सुटका होण्यासाठी अल्पवयीन मुलीने गाडीतून उडी मारली, तसेच वर्सोवा येथे भररस्त्यात तरुणीवर अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याची घटना घडल्याने मुंबई पोलिस दल हादरून गेले आहे.

नागपूरमध्ये सर्वाधिक गुन्हे
राज्यभरात अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत नागपूरमध्ये अधिक गुन्हे झाल्याची आकडेवारी आहे.
सन 2015 - 88 खून, 178 बलात्कार, 3108 चोरी, 371 अपहरणे
सन 2016 - 95 खून, 173 बलात्कार, 3045 चोरी, 343 जबरी चोरी, 511 अपहरणे

राज्यातील स्थिती
गुन्हे 2015 2016 जुलै 2017 पर्यंत एकूण
विनयभंग 11 हजार 713 11 हजार 388 5 हजार 957 29 हजार 058
बलात्कार 4 हजार 144 4 हजार 209 2 हजार 143 10 हजार 496

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, तसेच उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. त्यात तीन महिला आयपीएस अधिकारी, विधान परिषदेतील दोन, तर विधानसभेतील दोन महिला आमदारांचा समावेश आहे. पुण्यात 20 महिलांच्या पाठीमागे एक पोलिस असा प्रयोग करण्यात आला असून, हा पोलिस कर्मचारी पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडेल. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास राज्यभरात राबविण्यात येईल.
- दीपक केसरकर, गृहराज्यमंत्री

राज्य सरकारच्या उपाययोजना
- सर्व पोलिस आयुक्‍तालये आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयांची स्वतंत्र वेबसाइट; फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप ग्रुप, सर्व वाहनांना जीपीएस प्रणाली, यावर एकच टोल फ्री क्रमांक
- पॉन्झी स्किम, सायबर व आर्थिक गुन्हे, महिला व लहान मुलांवरील अत्याचार याबाबत शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी जनजागृतीसाठी स्वतंत्र पथकांची स्थापना