आयटीआयच्या परीक्षा आता ऑनलाईन - फडणवीस

मुंबई - राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यापुढे जात आता आयटीआयच्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. सध्या याबाबतची तयारी सुरु असून जानेवारी 2018 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची आढावा बैठक फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी फडणवीस बोलत होते. बैठकीला कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, कौशल्य विकास आयुक्त ई. रवींद्रन आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र शासनाच्या शिकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून महाराष्ट्रातील युवकांना जास्तीत जास्त ऍप्रेन्टीसशिप मिळवून देण्यात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमात धोरणात्मक सुधारणेअंतर्गत राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेला स्वायत्ता प्रदान करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास संस्थाचे नोंदणीकरण, 15 ते 45 वयोगटातील युवक युवतींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, शेतकऱ्यांसाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी विविध योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळादवारे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना मदत, तांत्रिक प्रशिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या व्याप्तीत वाढ, अशा विविध विषयात कौशल्य विकास विभागाने आघाडी घेतली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय राज्यमंत्र्यांकडून कौतुक
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या पुढाकारातून राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून आधुनिकीकरण होत असून ही निश्‍चित कौतुकाची बाब असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील कौशल्य विकास विभागाचे काम नियोजनबद्ध पध्दतीने सुरु असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन आयटीआयच्या गुणवत्तेत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळात कौशल्य विकास विभागाने स्वयं वर्गवारीसाठी प्रयत्न करावेत. लघू सत्र कौशल्य प्रशिक्षणही जिल्ह्यांमध्ये देण्यात यावे यासाठी केंद्रामार्फत सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.