कृष्णा -कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता

मुंबई - सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कायमस्वरुपी दुष्काळग्रस्त परिसराला वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी 4 हजार 959 कोटी 91 लाख रुपये खर्चाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय अहवालास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील 288 गावांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे.

बांधकामादरम्यान दरसूचीतील बदल, जास्त दराची निविदा स्वीकृती, भूसंपादनाच्या वाढलेल्या किंमती (विशेषत: नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे), संकल्पचित्रातील बदल, अपुऱ्या तरतुदी तसेच इतर अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली आहे. या कारणांमुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाने 2013-14 च्या दरसूचीवर आधारित चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय अहवाल सादर केला. या अहवालास राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-2 ची शिफारस आहे.

त्यानुसार प्रकल्पाच्या एकूण 4 हजार 959 कोटी 91 लाख रुपये खर्चाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय अहवालास मान्यता देण्यात आली.
कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्प हा महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत असून या प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना आहेत. ताकारी उपसा सिंचन योजनेचा उद्‌भव कृष्णा नदीवर ताकारी गावाजवळ आहे. या योजनेद्वारे एकूण 4 टप्प्यामध्ये 9.34 अब्ज घनफूट पाणी उचलून त्याद्वारे सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव, वाळवा या तालुक्‍यांतील एकूण 27 हजार 430 हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे नियोजित आहे. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचा उद्‌भव कृष्णा नदीवर म्हैसाळ गावाजवळ आहे. या योजनेद्वारे एकूण 6 टप्प्यामध्ये 17.44 अब्ज घनफूट पाणी उचलून त्याद्वारे सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा या तालुक्‍यातील एकूण 81 हजार 697 हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे.

कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजनेतून एकूण 1 लाख 9 हजार 127 हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण पाणी वापर 26.78 अब्ज घनफूट इतका आहे. यापैकी कोयना धरणातून 19.07 अब्ज घनफूट व कृष्णा नदीतून 7.71 अब्ज घनफूट इतका पाणी वापर नियोजित आहे.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश असून या प्रकल्पासाठी जानेवारी 2004 मध्ये 1982 कोटी 81 लाख खर्चास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

नैना क्षेत्रातील गावांच्या पाण्यासाठी कोंढाणे धरण सिडकोला हस्तांतरित
नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र अर्थात नैना (NAINA) अंतर्गत येणाऱ्या 270 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून कर्जत तालुक्‍यातील कोंढाणे धरण सिडकोला हस्तांतरित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच कोंढाणे प्रकल्प हा पाणी पुरवठा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

नवी मुंबई प्रभावित अधिसूचित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प 644 वर्ग कि.मी. क्षेत्रावर राबवण्यात येणार असून या प्रकल्पात 270 गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी सध्याची तसेच भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाकडून कोंढाणे प्रकल्प आहे त्या स्थितीत सिडकोकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रकल्पासाठी आजपर्यंत झालेल्या बांधकामाचे मूल्यांकन करुन हा खर्च सिडकोने कोकण पाटबंधारे महामंडळास द्यावयाचा आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या आवश्‍यक मान्यता घेऊन धरणाचे संकल्पन सिडकोने मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना (नाशिक) यांच्याकडून करुन घ्यायचे आहे. या प्रकल्पासाठी अंमलबजावणी संस्था नेमण्याचे अधिकार सिडकोला असतील. कोंढाणे प्रकल्पातील एकूण 105.97 दलघमी पाणीसाठ्यापैकी 10.55 दलघमी पाणी शेतीसाठी वापरण्यास प्रचलित सिंचन दरानुसार होणारी पाणीपट्टीची रक्कम सिडकोला देण्याच्या अटीवर देण्याचे या निर्णयादरम्यान मान्य करण्यात आले. तसेच या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी संदर्भात यापूर्वी एसीबीमार्फत सुरु असलेली चौकशी कोणत्याही प्रकारे बाधित होणार नाही.

श्री साईबाबा संस्थानच्या अधिनियम-2004 मध्ये सुधारणा
कार्यकारी अधिकारी आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी
शिर्डी (जि. अहमदनगर) येथील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या कार्यकारी अधिकारी या पदाचे नामाभिधान मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे करण्यासह शताब्दी महोत्सवाच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवस्थापन समिती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी श्री साईबाबा संस्थानच्या अधिनियम-2004 मध्ये सुधारणा करण्यास आणि त्याबाबतचा अध्यादेश राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यासही मान्यता देण्यात आली.

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम-2004 अन्वये शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेचे पूनर्गठन करण्यात आले असून संस्थान राज्य शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली आणण्यात आले आहे. श्री साईबाबा संस्थान आणि संस्थानाद्वारे संचलित शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात या कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रशासकीय समस्या उद्भवत होत्या, त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्‍यक होते. त्याबरोबरच श्री साईबाबा महासमाधी शताब्दी महोत्सव येत्या ऑक्‍टोबरपासून सुरू होत असून त्यानिमित्ताने विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी समितीच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करणे आवश्‍यक होते.

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या कार्यकारी अधिकारीपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नियुक्त करण्यात येतो. त्यामुळे या अधिकाऱ्याच्या दर्जानुसार पदाचे नामाभिधान मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण्यास आणि त्यांना पाच लाख रूपयांपर्यंतच्या खर्चाचे विशेष वित्तीय अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत आवश्‍यक गणपूर्ती नसल्यास बैठक तीस मिनिटांसाठी तहकूब करून त्यानंतर गणपूर्तीच्या अटीशिवाय बैठकीचे कामकाज करता येईल. तसेच श्री साईबाबा समाधी महाशताब्दी महोत्सावाच्या विकास आराखड्यातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 25 लाखापर्यंतच्या खर्चास तर एक कोटी रूपयांपर्यंतच्या खर्चास व्यवस्थापन समितीला अधिकार देण्यास मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच सल्लागार समितीमध्ये नवीन सदस्य नेमण्याची नियमावली, स्थावर व जंगम मालमत्ता, अभिलेख, पत्रव्यवहार, आराखडे लेखे व दस्तऐवज या निरीक्षणासाठी सहसचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करणे, समितीचे ठराव शासनाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी ठराव शासनाकड पाठविणे, लेखापरीक्षकाचा अहवाल 30 सप्टेंबरपर्यंत सादर करणे आणि समिती विसर्जित केल्यास किंवा अधिक्रमण केल्यास प्रशासकपदी विभागीय आयुक्त दर्जाच्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून निवड करण्याच्या सुधारणेस मंजुरी देण्यात आली. श्री साईबाबा शताब्दी सोहळ्याच्या कामास ताताडीने सुरूवात करण्यासाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

वाहन नोंदणीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या एकरकमी मोटार वाहन करामध्ये वाढ
राज्यात गेल्या 1 जुलैपासून जकात आणि एलबीटी हे कर रद्द झाल्यामुळे निर्माण होणारी महसुलाची हानी टाळण्यासाठी वाहन नोंदणी करताना एकरकमी आकारण्यात येणाऱ्या मोटार वाहन करामध्ये सर्वसाधारणपणे 2 टक्के वाढ (Increase by percentage point) करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर्वच वाहनांसाठी उच्चतम कर मर्यादा 20 लाख रुपये इतकी ठेवण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली.

वस्तू व सेवा कर प्रणालीमुळे 1 जुलै, 2017 पासून राज्य शासनाचे जकात, एलबीटी हे कर रद्द होऊन राज्य शासनाचे महसुली उत्पन्न कमी होणार असून ही तूट भरुन काढावी लागणार आहे. उत्पन्न वाढविण्याची उपाययोजना म्हणून मोटारवाहन करांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम-1958 मधील तरतुदीनुसार वाहनांच्या नोंदणीवेळी एकरकमी मोटार वाहन कर आकारण्यात येतो.

यापूर्वी, दुचाकी आणि तीनचाकीवरील कराचे प्रमाण 8 ते 10 टक्के या दरम्यान होते. त्यामध्ये वाढ होऊन 10 ते 12 टक्के कर लागू होणार आहे. पेट्रोल इंधन आधारित मोटार कारवरील कर 9 ते 11 टक्के या दरम्यान होता, तर आता 11 ते 13 टक्के कर लावण्यात येणार आहे. डिझेल इंधन आधारित मोटार कारवरील कर 11 टक्के ते 13 टक्के या दरम्यान होता. त्यावर आता 13 ते 15 टक्के याप्रमाणे कर लावण्यात येणार आहे. सी.एन.जी. अथवा एल.पी.जी. इंधन आधारित मोटार कारवरील कर 5 ते 7 टक्के या दरम्यान होता, त्यामध्ये वाढ होऊन 7 ते 9 टक्के कर लावण्यात येणार आहे.