भूसंपादनाची सक्ती नाही - देसाई

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 12 ऑगस्ट 2017

मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरअंतर्गत दिघी पोर्ट क्षेत्रातील संबंधित दहा गावांवर भूसंपादनाची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची संमती असेल त्यांचीच जमीन घेतली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी दिली.

मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरअंतर्गत दिघी पोर्ट क्षेत्रातील संबंधित दहा गावांवर भूसंपादनाची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची संमती असेल त्यांचीच जमीन घेतली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी दिली.

शिवसेनेच्या सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना देसाई म्हणाले, 'हा प्रकल्प केंद्र सरकार पुरस्कृत असल्याने केंद्राच्या महामंडळाकडे याविषयी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. त्यांच्याकडून या भागातील जमिनी अधिसूचित न करण्याबाबत संमती आल्यावर याविषयीची अधिसूचना जाहीर करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. तसेच आजपासून रायगड जिल्ह्यातील या प्रकल्पाअंतर्गत कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. संमतीपत्रातील मजकूर बदलून ते अधिक सौम्य भाषेत तयार करण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे. यामधील "नोकरी मागणार नाही' हा मजकूर बदलण्याचेही त्यांनी मान्य केले.

शेती आणि बागायतीखालील जमीन संपादित होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला पाच वर्षापूर्वीचा दर असल्याने त्याविषयीदेखील पुनर्विचार करण्यात यावा आणि 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे हा मोबदला दिला जावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील तटकरे यांनी केली. याविषयी सकारात्मक उत्तर देत देसाई यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याचे मान्य केले. तसेच रायगड जिल्ह्यात कोणत्याही रासायनिक प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.