|
मुंबई - उद्योगासाठी भूसंपादन करताना बागायती आणि शेती क्षेत्रातील जमिनी घ्यायच्या नाहीत, असे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील 113 शेतकऱ्यांच्या शेती आणि बागायती असलेल्या अर्धा गुंठा, एक एकर, दोन एकर अशा जमिनी वगळण्यात आल्या आहेत. कोणालाही विशेष लाभ देण्याच्या हेतूने या जमिनी वगळलेल्या नाहीत, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी (ता. 8) विधानसभेत स्पष्ट केले.
या संदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर निवेदन करताना उद्योगमंत्री देसाई यांनी, तीन वर्षांत उद्योगवाढीसाठी केलेल्या भूसंपादनाचा गोषवारा मांडला. देसाई म्हणाले, तीन वर्षांत राज्यात 16 हजार 45 हेक्‍टर एवढे क्षेत्र भूसंपादनासाठी अधिसूचित करण्यात आले आहे. त्यापैकी नऊ हजार 76 हेक्‍टर क्षेत्रांचा ताबा घेण्यात आला आहे. मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र या कार्यक्रमाद्वारे राज्यात उद्योगवाढीसाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यानुसारच राज्यातील 48 एमआयडीसी क्षेत्रात भूसंपादन प्रस्तावित आहे. नवीन उद्योग उभारणीसाठी आवश्‍यक ती जमीन उद्योजकांना देण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्‍यातील मौजे गोंधळे दुमाले या एमआयडीसी क्षेत्रातील भूसंपादनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती; मात्र हा भाग आदिवासी क्षेत्रात असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांचा विरोध होता. या जमिनी विखुरलेल्या स्वरूपात होत्या, असा अहवाल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनीचा मोबदला म्हणून एकरी तीन कोटी रुपये मागितले असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे 20 जानेवारी 2016 ला 113 शेतकऱ्यांचे भूसंपादन स्थगित करण्यात आले. जमिनीच्या मोजणीलाही विरोध होत असल्याने ती स्थगित करण्यात आली.
आदिवासी आणि शेतकऱ्यांची जमीन अडकवून ठेवणे योग्य नव्हते. बागायती असलेली आणि विरोध असेल तिथे उद्योगाची जमीन घ्यायची नाही, असे धोरण आहे. याबाबत एमआयडीसीनेही जमिनी वगळण्यात याव्यात, असा अहवाल दिल्याने या जमिनी वगळण्यात आल्या आहेत. कोणालाही विशेष लाभ देण्याच्या हेतूने हे केलेले नाही, असेही उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
|
