मराठा तरुणांना कर्जवाटपाची कार्यवाही सुरू करा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 1 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध करता यावे, यासाठी तीन योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. या योजनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने प्रस्ताव तयार करून उपसमितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवावेत आणि त्वरित कर्ज वाटप सुरू करावे, असे निर्देश मराठा मोर्चाच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंगळवारी देण्यात आले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यापूर्वी झालेल्या बैठकीत निश्‍चित करण्यात आलेल्या बाबींचा आढावा घेण्यात आला. पाटील म्हणाले, 'मराठा समाजातील नागरिकांनी रोजगार उभारावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत 10 लाखांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, 50 लाखांपर्यंत गट कर्ज परतावा योजना आणि एफपीओ कर्ज योजना आखल्या आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणी आठवड्याभरात प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे पाठवावा.'' इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र सहजपणे मिळण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करावी. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी असलेली क्‍लिष्टता संपविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना राज्यभर वसतिगृह उपलब्ध व्हावे इतर ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहांसाठी भाडे देण्याबाबत उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. वसतिगृहांना भाडे देण्याबाबत अर्थ विभागासोबत चर्चा करावी आणि लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशा सूचना पाटील यांनी दिल्या. या वेळी समितीचे सदस्य सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, कौशल्यविकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर उपस्थित होते.

कौशल्य विकास प्रशिक्षण उपक्रम
कौशल्य विकास विभागामार्फत मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगार उभारता यावा, यासाठी कौशल्यविकास उपक्रम राबविला जाणार आहे. शेतीपूरक व्यवसायाशी निगडित कौशल्यविकास उपक्रम राबवून 2 लाख 82 हजार इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर तसेच 45 हजार व्यक्तींना वैयक्तिक स्वरूपात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून, लवकरच या उपक्रमाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी सुरवात करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी उपसमितीच्या बैठकीत दिली. याबाबत पुढील आठवड्यात उपसमितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.