महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरुस्ती

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 125 मधील पंचायतीच्या क्षेत्रातील कारखान्यांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्यासह कलम 176 च्या पोट कलम (2) च्या खंड (27) अन्वये कलम 125 च्या संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद वगळण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 125 मधील पंचायतीच्या क्षेत्रातील कारखान्यांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्यासह कलम 176 च्या पोट कलम (2) च्या खंड (27) अन्वये कलम 125 च्या संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद वगळण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम- 1960 नुसार औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रयोजनामुळे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या मूलभूत सोयी- सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडत असल्यामुळे वाणिज्यिक, व्यावसायिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी यापूर्वी निवासी वापराच्या दुप्पट दराने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येत होती. मागील तीन वर्षांतील किंवा कारखाना सुरू झाल्यापासूनच्या मुदतीतील चुंगी (जकात) बसविल्यामुळे वसूल झालेले सरासरी शुल्क, सामान्य आरोग्य रक्षण कर व सामान्य पाणीपट्टीपासून मिळणारे शुल्क व इतर कर बसविल्यामुळे मिळणारे शुल्क असे एकत्रित शुल्क विचारात घेऊन त्याच्या 50 ते 70 टक्के मर्यादेपर्यंत कारखान्यांकरिता ठोक रकमेची अंशदानाची रक्कम निश्‍चित करण्यात येत होती.

गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा
गौण खनिजाचा वापर त्याच ठिकाणी करताना स्वामित्वधनात सवलत देण्यासह संबंधित प्रक्रियेत अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमात विविध तरतुदींचा समावेश करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आजच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम- 2013 मध्ये विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भूखंडाचा विकास करताना निघणाऱ्या मातीचा वापर सपाटीकरणासाठी अथवा अन्य कामासाठी त्याच भूखंडावर केल्यास स्वामित्वधन आकारणीतून सूट देण्यात येते. त्याच धर्तीवर जमीन खोदून पाइपलाइन्स आणि केबल्स टाकताना निघालेली माती त्याच ठिकाणी वापरण्यात येत असल्यास अशा मातीवरील स्वामित्वधनात सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. तसेच, सरकारच्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी उत्खनन करण्यात येत असलेल्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधन माफ करणे किंवा त्याचे दर कमी करण्याचा प्रकरणपरत्वे अधिकार सरकारला राहणार आहे.