...तर जनता सरकारला पायदळी तुडवेल!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 12 ऑगस्ट 2017

महेता, देसाईंच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम

महेता, देसाईंच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम
मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) आणि उद्योग विभागात झालेल्या कथित गैरव्यवहारांप्रकरणी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही विधान परिषदेत कायम ठेवली. त्यामुळे झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज पाच वेळा तहकूब करण्यात आले. याच विषयावर झालेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी संबंधित मंत्र्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा न घेतल्यास राज्यातील जनता सरकारला पायाखाली तुडवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला.

मुंबईतील "एसआरए' प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी महेता यांचा, तर नाशिकमधील "एमआयडीसी'ची 12 हजार हेक्‍टर जमीन विनाअधिसूचित करून खासगी विकसकाला दिल्याप्रकरणी देसाई यांचा राजीनामा घ्यावा, या दोन्ही प्रकरणांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, या मागण्या करत विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे विधान परिषदेचे कामकाज पाच वेळा स्थगित करण्यात आले. या मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला. या गदारोळातच महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नोकरीचे आणि सेवाशर्थीचे विनियमन करणाऱ्या महत्त्वाच्या विधेयकांसह 12 विधेयके मंजूर करण्यात आली. धनंजय मुंडे यांनी या संदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला होता.

"सीएम'ची "क्‍लीन चिट' फॅक्‍टरी
विरोधी पक्षांचा अंतिम आठवडा प्रस्तावही याच विषयावर होता. यावर चर्चा करताना मुंडे म्हणाले, 'सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नऊ अधिवेशने झाली. प्रत्येक अधिवेशनात मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर पुराव्यांसह चर्चा झाली; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्ट मंत्र्यांना "क्‍लीन चिट' देण्याची फॅक्‍टरी सुरू केली. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप होताच त्यांचा राजीनामा घेतला. याच धर्तीवर महेता आणि देसाई यांचेही राजीनामे घ्यावेत.''

'पारदर्शक सरकारचा पारदर्शक भ्रष्टाचार'
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या वेळी "एसआरए' आणि नाशिक "एमआयडीसी' गैरव्यवहार प्रकरणाचे पुरावे सादर केले. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पाहिल्यास "पारदर्शक सरकारचा पारदर्शक भ्रष्टाचार' असेच म्हणावे लागेल, असा टोला मुंडे यांनी लगावला.