आरक्षणावरून मंत्रालयातील अधिकारी आक्रमक

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

मुंबई - मंत्रालय संवर्गातील प्रतिनियुक्तीवरील रिक्त पदांवरील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मंत्रालयातील अधिकारी जोरदार आक्रमक झाले आहेत. याच मुद्द्यावर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी संबधित विभागाची बुधवारी रात्री सात वाजता मंत्रालयात बैठक घेतली. त्या वेळी सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षणातील मूळ गोष्टी कशा टिपणीवर आणत नाहीत आणि आरक्षणाच्या मूळ कायद्यालाच बगल देण्याचा कसा प्रयत्न करतात, याचा मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांनी पाढाच वाचून दाखविल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांची मात्र पंचाईत झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातील आरक्षणाला "मॅट'मध्ये आव्हान दिल्याने आरक्षणाचा फायदा मिळणारे अधिकारी आक्रमक झाले होते. त्यांनी थेट सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांना याबाबत तात्काळ बैठक घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार बुधवारी मंत्रालयात रात्री सात वाजता झालेल्या या बैठकीला तब्बल चाळीसपेक्षा जास्त अधिकारी उपलब्ध होते. त्या वेळी आरक्षण कायद्यानुसार तात्पुरत्या स्वरूपातील सर्व पदांना आरक्षण लागू होते. हे आरक्षण कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी पदांनाही लागू आहे, असा विधानसभेने कायदा केला असतानाही सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी नस्तीमधील टिपणीमध्ये याचा साधा उल्लेख देखील करत नाहीत. तसेच, सामाजिक न्याय विभागाचा यावर अभिप्राय घेण्याएवजी ती नस्ती जाणीवपूर्वक विधी व न्याय विभागाकडे पाठविली जाते, अशा तक्रारींची जंत्रीच चाळीस अधिकाऱ्यांनी वाचून दाखविली. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भूमिका मांडण्याऐवजी मौन बाळगणे पसंत केले.

सामान्य प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीबद्दल सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर यापुढे मागासवर्गीयांसंबंधीच्या सर्व नस्ती सामाजिक न्याय विभागाकडे अभिप्राय घेण्यासाठी पाठविण्यात याव्यात. तसेच, तारखेला मॅट कोर्टात सामान्य प्रशासन काय बाजू मांडणार आहे, याची नस्ती आठ दिवसांच्या आत सामाजिक न्यायमंत्र्यांना दाखवावी, अशा सूचनाही बडोले यांनी या वेळी दिल्या.