मीरा-भाईंदरसाठी लवकरच नवीन पोलिस आयुक्तालय

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 15 जून 2017

मुंबई - मीरा-भाईंदर शहरासाठी लवकरात लवकर पोलिस आयुक्तालय आणि विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

मुंबई - मीरा-भाईंदर शहरासाठी लवकरात लवकर पोलिस आयुक्तालय आणि विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

मीरा-भाईंदर शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांसदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीमध्ये आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शहरासंदर्भातील विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्या.

शहरासाठी नवीन पोलिस आयुक्तालय आणि तहसील कार्यालय स्थापनेच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की महापालिकेने पोलिस आयुक्तालयास जागा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले असल्याने यासंदर्भात तत्काळ पुढील कार्यवाही करावी.

स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापनेसाठी प्रस्ताव द्यावा, त्यास विशेष बाब म्हणून तत्काळ मान्यता देण्यात येईल. शहरातील प्रलंबित अकृषिक (एनए) परवानगी मिळण्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात येत्या 27 जून रोजी सुनावणी असून, या वेळी स्थगिती उठवण्यासाठी शासनातर्फे प्रभावी बाजू मांडावी. या सुनावणीत स्थगिती न उठल्यास जमीनमालकाचे शपथपत्र घेऊन मनपाने परवानगी देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत शहराच्या नाले बांधणीच्या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री म्हणाले, की शहराचा केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत समावेश करण्यात आलेला असल्याने नाले बांधणीच्या प्रकल्पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मान्यतेनंतर त्वरित निधी वितरित करण्यात येईल.

जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी या इमारती 30 वर्षांपूर्वीच्या असण्याचे धोरण होते. आता जुन्या इमारतींसाठीचे धोरण 25 वर्षांचे करता येते का? हे तपासून पाहावे. तसेच इमारती लवकर कशा धोकादायक होतात, याची तपासणी करून अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. नागरी गरिबांसाठी मूलभूत सेवा (बीएसयूपी) योजनेंतर्गत महापालिकेने तीन हजार घरे बांधून पूर्ण करायची आहेत. याव्यतिरिक्त गरिबांसाठी अधिकची घरे बांधून देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत प्रस्ताव द्यावा. एमएमआरडीएकडून प्राप्त होणाऱ्या भाडे तत्त्वावरील सदनिका परवडणारी घरे योजनेंतर्गत 50 टक्के सदनिका गिरणी कामगारांना, तर 25 टक्के प्रकल्पबाधितांना आणि 25 टक्के शासकीय निवासस्थानासाठी वितरित करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.