ओबीसी शिष्यवृत्तीचा राज्यावर भार

दीपा कदम
शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

केंद्र सरकारकडे सात वर्षांत अडीच हजार कोटींची थकबाकी

केंद्र सरकारकडे सात वर्षांत अडीच हजार कोटींची थकबाकी
मुंबई - मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना (ओबीसी) मिळणाऱ्या सवलती देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली, तरी प्रत्यक्षात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीची थकबाकीची रक्‍कम अडीच हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. 2016 - 2017 या आर्थिक वर्षातदेखील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे 524 कोटी 68 लाख रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी केवळ 77 कोटी 92 लाख रुपयेच मिळाले.

केंद्र सरकारच्या या योजनेचा राज्यावर अतिरिक्‍त भार पडत आहे. राज्यामध्ये दरवर्षी अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्‍त जाती व भटके, विशेष प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीतील जवळपास 17 लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामध्ये साधारण सात लाख विद्यार्थी हे इतर मागासवर्गीय वर्गातील असतात. मात्र केंद्र सरकारतर्फे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीमध्ये इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी अगदी मर्यादित स्वरूपात अनुदान दिले जाते. 2001 पासून इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मागणी केलेल्या शिष्यवृत्तीपेक्षा सरासरी केवळ 20 टक्‍केच रक्‍कम राज्याला मिळाली आहे. त्याव्यतिरिक्तचा भार राज्य सरकारला पेलावा लागला आहे.

या योजनेपोटी राज्य सरकारला 2001 ते 2017 या आर्थिक वर्षापर्यंत केंद्राकडून दोन हजार 576 कोटी 51 लाख रुपये येणे आहे. गेल्या 17 वर्षांत या थकबाकीमध्ये वाढच होत असून, केंद्रात सरकार कॉंग्रेसचे असो वा भाजपचे इतर मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये मात्र वाढ झालेली दिसत नाही.2016 - 2017 या आर्थिक वर्षांत 524 कोटी 68 लाख रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात केवळ 77 कोटी 92 लाख प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे तब्बल 446 कोटी 76 लाख रुपयांची तूट समाज कल्याण विभागाला जाणवत आहे.

इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारकडून गेली अनेक वर्षे निधी कमी येत आहे. मात्र राज्य सरकार निधीचा तुटवडा शिष्यवृत्तीसाठी पडू देत नाही. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा जवळपास 80 टक्‍के भार राज्य सरकारने स्वीकारण्याचे राज्याचे धोरण आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून हा निधी आपल्याला मिळावा यासाठी विभागाकडून पाठपुरावाही केला जातो.
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र सरकारकडून 2002 ते 2006 या काळात कोणतेच अनुदान मिळाले नव्हते.
दिनेश वाघमारे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग

ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजना (आकडे रुपयांत)
(2001 - 2017)

राज्याचा हिस्सा : 373 कोटी 57 लाख
केंद्राचा हिस्सा : 3 हजार 181 कोटी 65 लाख
केंद्राकडून मिळालेली रक्‍कम : 605 कोटी 13 लाख
केंद्राकडून येणे बाकी : 2 हजार 576 कोटी 51 लाख