राज्यात नऊ हजार नोकरदारांवर गंडांतर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

बनावट जात प्रमाणपत्र असल्यास नोकरी व पद जाणार

बनावट जात प्रमाणपत्र असल्यास नोकरी व पद जाणार
मुंबई - बनावट जात प्रमाणपत्राचा वापर करून नोकरी आणि पदवी मिळवणाऱ्यांना नोकरी आणि पदवी दोन्ही गमवावे लागण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाचा फायदा घेऊन सरकारी सेवेचा लाभ घेणाऱ्या, मात्र प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या जवळपास नऊ हजार जणांच्या सरकारी नोकरीवर गंडांतर येण्याची शक्‍यता आहे.

मात्र, 2001 पूर्वीच्या सर्वांना सेवेत कायम करून घेता येऊ शकेल का आणि आदिवासी आरक्षणाची नव्याने भरती करता येईल का, या पर्यायाचा देखील राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करत असल्याचे समजते.

बनावट जात प्रमाणपत्राचा वापर करून नोकरी आणि पदवी मिळवणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने लगाम घातला आहे. शिक्षणासाठी तसेच नोकरी मिळवताना बनावट जात प्रमाणपत्राचा वापर केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला नोकरी आणि पदवी दोन्ही गमवावे लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. जातीचे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांमध्ये आदिवासी आरक्षणाचा लाभ मिळवणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. आदिवासी आरक्षणाचे प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत असणाऱ्यांचे प्रमाण 8 हजार 683 आहे, तर प्रमाणपत्राअभावी शासकीय सेवेत अद्याप रुजू न झालेल्यांचे प्रमाण 254 आहे. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन नोकरी मिळवून प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे प्रमाण आदिवासींच्या तुलनेत कमी असून ते 260 इतके आहे.

जातपडताळणी करण्यासाठी 10 ते 12 वर्षांचा कालावधी जातो, तोपर्यंत तेवढी सेवा केल्यास कर्मचाऱ्याकडून सेवा संरक्षणाची मागणी केली होती. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सेवा संरक्षणाचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा दोषी कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

राज्यातील 9 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर याचा परिणाम होणार असल्याने या नोकरदारांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करण्याची भूमिका आता राज्य सरकारने घेतली आहे. याविषयी सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत आल्यानंतर याबाबतचे धोरण ठरवावे लागणार आहे.

मात्र, याच विषयावर 2011 मध्ये मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला होता आणि त्यांनी काही शिफारशी केल्या होत्या, त्या स्वीकारता येतील का, याचीही चाचपणी केली जाईल. "महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग, जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000' मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे समितीच्या चुकीमुळे कोणाकडे जात प्रमाणपत्र नसेल किंवा व्यवस्थेच्या त्रुटीमुळे प्रमाणपत्राची उपलब्धता नसेल, अशा 2001 पूर्वीच्या प्रकरणांना जात प्रमाणपत्राच्या अटीतून वगळता येईल का, याचा विचार केला जाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र हे कर्मचारी ज्या पदावर सध्या असतील त्याच पदावर त्यांना कायमस्वरूपी ठेवले जाईल, त्यांना कोणत्याही प्रकारची पदोन्नती द्यायची नाही, असाही पर्याय आदिवासी विभागाला देण्यात आला आहे.