मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देऊ - महसूलमंत्री

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 12 ऑगस्ट 2017

मुंबई - मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत मिळणारे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने अशा 13 हजार कर्मचाऱ्यांना सरकार संरक्षण देईल. त्यांची पुन्हा पदावनती करणार नाही, असे आश्‍वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी दिले.

मुंबई - मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत मिळणारे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने अशा 13 हजार कर्मचाऱ्यांना सरकार संरक्षण देईल. त्यांची पुन्हा पदावनती करणार नाही, असे आश्‍वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी दिले.

याविषयी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याची विनंती देशाच्या महाधिवक्‍त्यांना करणार आहोत. आवश्‍यकता वाटल्यास अध्यादेश काढण्यासंदर्भात विधी आणि न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येईल.'' राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडत सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी; तसेच पदोन्नतीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली. कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर अध्यादेश काढून पदोन्नती मिळालेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण द्यावे, असेही तटकरे यांनी सांगितले.