|
मुंबई - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्‍याम मोपलवार यांच्या संबंधित ऑडिओ टेपची दखल घेत त्यांना चौकशी संपेपर्यंत पदावरून दूर करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
मोपलवार यांनी मंत्रालयात काही कोटी रकमा देण्याची भाषा ध्वनिफितीत वापरल्याने अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्याला दूर करा, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. आज सलग दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी मोपलवारांना दूर करण्याची मागणी करत विधानसभेचे कामकाज तब्बल पाच वेळा बंद पाडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधीची घोषणा केली.
'या ध्वनिफिती आमच्या काळातल्या किंवा सध्या रस्ते विकास महामंडळातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या समृद्धी प्रकल्पाबाबतच्या नाहीत,'' असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोपलवार हे चांगले अधिकारी आहेत का वाईट यात न जाता मी चौकशी पार पडेपर्यंत त्यांना पदावरून दूर करत आहे, अशी घोषणा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोपलवार यांना रजेवर जाण्यास सांगायचे, की एखाद्या कमी महत्त्वाच्या पदावर बदली करून पाठवायचे याबद्दल सरकार विचार करीत आहे.
आज विधानसभेच्या कामकाजाला प्रारंभ होताच विरोधकांनी मोपलवार तसेच गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्या निलंबनाचा विषय लावून धरला. राजीनाम्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार यांनी मांडली. मोपलवार यांची चौकशी करावी अशा आशयाचे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून आले आहे. प्राप्तिकर खात्यानेही यासंबंधात विचारणा केली आहे, तरीही मोपलवार यांना पाठीशी घालण्याचे कारण काय, अशी विचारणा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे केली जात होती.
भाजपमध्ये दोन गट आहेत, त्यातील एक गट प्रकाश महेता यांना वाचवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून करतो आहे, तर मोपलवारांना मुख्यमंत्री वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.
या आरोपांच्या गदारोळातच भाजपच्या मनीषा चौधरी यांनी "लातुरात महिलांची विक्री करणारे एक रॅकेट चालवले जाते, ते कॉंग्रेसशी संबंधित एक महिला चालवतात, या प्रकरणाची चौकशी करा,' अशी मागणी सुरू केली. त्यांना समर्थन देण्यासाठी महिला आमदार समोर आल्या. विरोधी पक्षाकडून महेता, मोपलवार; तर सत्ताधारी पक्षातर्फे लातूरच्या घटनेची चौकशी, असे विषय येत होते. सभागृहात प्रचंड गोंधळ सुरू होता. त्यातच लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांनी कॉंग्रेसचा या प्रकरणाशी संबंध नाही असा खुलासा केला, त्यावर पालकमंत्री संभाजीराव निलंगेकर बोलू लागले. या गदारोळामुळे कामकाज पाचवेळा तहकूब करावे लागले.
कामकाज पुन्हा सुरू होताच मुख्यमंत्र्यांनी मोपलवारांवरील कारवाईची घोषणा केली. तरी विरोधकांनी मागण्या सुरू ठेवल्या अन्‌ प्रकाश महेतांना वेगळा न्याय का? खडसेंप्रमाणे त्यांचा राजीनामा का घेत नाही? असा प्रश्‍न लावून धरला. त्या गदारोळातच कामकाज दिवसभरासाठी बरखास्त करण्यात आले.
|
