"समृद्धी'चे धोरण जनतेपर्यंत पोचवण्यावर भर

मृणालिनी नानिवडेकर
बुधवार, 31 मे 2017

राज्य रस्तेविकास महामंडळ करणार सर्व शंकांचे निरसन

राज्य रस्तेविकास महामंडळ करणार सर्व शंकांचे निरसन
मुंबई - देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी, राज्यातील दहा जिल्ह्यांना कवेत घेऊन नागपूरला मुंबईशी जोडणाऱ्या समृद्धी प्रकल्पाला विरोधकांनी टीकेचे लक्ष्य केले असतानाच या संदर्भातील सर्व तथ्ये पारदर्शीपणे जनतेसमोर मांडण्याचा निर्णय उच्चस्तरावर घेण्यात आला आहे. राज्यातील मागास भागाला विकसित भागाशी जोडणाऱ्या या प्रकल्पात शेतकऱ्यांचे हित आहे, अशी भूमिका फडणवीस यांनी जाहीररीत्या मांडली असतानाच या संदर्भातील सर्व माहिती जनतेपर्यंत पोचवण्याची मोहीम महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळाने हाती घेतली आहे. सुमारे 700 किलोमीटरच्या या प्रस्तावित मार्गातील 660 कि.मी.ची मोजणी पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मोबदला देणाऱ्या चंद्राबाबू नायडूप्रणित "अमरावती मॉडेल'चा यासाठी स्वीकार करण्यात आला आहे.

राजधानी ते उपराजधानी असा महामार्ग तयार करताना मराठवाडा, विदर्भ; तसेच खानदेशचा मागास भाग जोडला जाणार असून ज्या जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जात नाही तेथेही या "समृद्धी'ची फळे पोचावीत यासाठी नवे मार्ग तयार करण्याचा आराखडाही तयार आहे. 25 हजार कोटींचा बांधकाम खर्च असणाऱ्या या महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहणाला किमान 5 ते 5.5 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता.

शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला देण्याचे धोरण अमलात आणले असल्याने अधिग्रहणाचा खर्च दहा हजार कोटींपर्यंत जाईल, अशी शक्‍यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. नव्या प्रकल्पांना माहितीअभावी प्रारंभी विरोध केला जातो. जमिनीपासून वंचित होणे, हे शेतकऱ्यासाठी दु:खदायक असल्याचे लक्षात घेत मोबदला देण्याचे धोरण या प्रकल्पाबाबत प्रारंभापासून स्वीकारण्यात आल्याचेही सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. या प्रकल्पात ज्या नागरिकांची जमीन जाईल ते लाभार्थी ठरावेत, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे धोरण आहे, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

यासंबंधात सुरू असलेल्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोचवण्यावर भर देण्याचे पारदर्शी धोरण अमलात आणणे आता सुरू झाले आहे. सर्वाधिक मोबदला यावर दिलेला भर जाहीर करण्यास महत्त्व दिले जात आहे. रस्तेविकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'जिरायती शेतीला एक एकरामागे 11 हजार चौरस फुटांचा विकसित भूखंड तर बागायतीसाठी 12 ते 13.5 चौरस हजार फूट असे कोष्टक निश्‍चित झाले आहे. दहा वर्षांसाठी आर्थिक मोबदलाही ठरवण्यात आला आहे जिरायतीसाठी एकरामागे 30 हजार रुपये, हंगामी सिंचन असलेल्या जमिनीसाठी 45 हजार; तर बागायतीसाठी 60 हजार रुपये असा प्रारंभिक दर असेल. त्यात दरवर्षी 10 टक्‍के वाढ करण्यात येईल.
या प्रकल्पासाठी ज्या जमिनीची गरज आहे ती बव्हंशी सिंचन नसलेली आहे; पण कुणाचेही नुकसान होऊ यने याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाईल.'' कोणतीही जमीन बळजबरीने घेण्यात आलेली नाही, तसे होणारही नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकल्पाला राजकीयदृष्ट्या विरोध करू नये, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस सातत्याने नमूद करत आहेत. प्रारंभी सर्व राजकीय पक्षांना; तसेच बड्या नेत्यांना या संदर्भात माहिती देण्यात आली होती, असा दावाही एका बड्या नेत्याने केला. आता राजकारण तापवण्यासाठी विरोध केला जात असेल तर सत्य बाजू मांडू. ते स्वीकारले जाईल याची खात्री असल्याचेही आज झालेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सांगितले जाते आहे.