गावागावांत "कमळ' फुलवण्याची खेळी

सिद्धेश्‍वर डुकरे
मंगळवार, 4 जुलै 2017

थेट नगराध्यक्ष निवडीने भाजपचा हुरूप वाढला

थेट नगराध्यक्ष निवडीने भाजपचा हुरूप वाढला
मुंबई - गावच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या ग्रामविकास खात्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपच्या पथ्यावर पडणार आहे. नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा फायदा भाजपला झाला. राज्यात सगळ्यांत जास्त नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आले. त्याच धर्तीवर राज्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत जास्तीत जास्त सरंपच निवडून आणून ग्रामीण भागावर राजकीय हुकूमत गाजवण्याचा भाजपची यामागे खेळी असल्याचे सांगितले जाते.

शहरी भागात मतदारांचे समर्थन लाभलेल्या भाजपला ग्रामीण भागातही पक्ष विस्तार करण्याची संधी थेट सरपंच निवडण्याच्या निर्णयामुळे प्राप्त होणार असल्याचा अंदाज सध्या बांधला जात असून गावागावांत "कमळ' फुलवण्याची भाजपची ही खेळी असल्याचे मानले जाते.

राज्यात सत्तेत आल्यानंतर "मिनी विधानसभा' ठरलेल्या दहा महापालिका, 27 जिल्हा परिषदा आणि 295 नगर परिषदा, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदान पार पडले. या दरम्यान केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय नोव्हेंबर 2016 मध्ये घेतला होता. त्याचा विपरीत परिणाम "मिनी विधानसभा' निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपवर होईल, असा अंदाज राजकीय विश्‍लेषक बांधत होते. मात्र भाजपला घवघवीत यश मिळाले. थेट नगराध्यक्षपदाचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वाधिक 71 नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आले. या राजकीय लाभाच्या अनुभवाच्या आधारे भाजपने ग्रामीण भागात मुसंडी मारण्यासाठी सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

केंद्र सरकारला तीन वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने भाजपने बुथ, मंडल पातळीवर जाऊन पक्षाचा प्रचार केला आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांनी सुमारे 88 हजार बुथधारकांना या कामी जोडून घेतले आहे. यानंतर पक्षविस्ताराचा पुढचा टप्पा ग्रामपंचायत निवडणुकीचा ठरणार आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त सरपंच आणि सदस्य निवडून आणणे, ही 2019 साठी भाजपसाठी जमेची बाजू ठरणार आहे.

प्रभाग रचना व आरक्षणनिश्‍चिती
विविध जिल्ह्यांतील ऑक्‍टोबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत सुमारे आठ हजार 439 ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपत आहेत. तत्पूर्वी त्यांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. प्रभाग रचना व आरक्षण निश्‍चितीचा कार्यक्रम सुरू असलेल्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय आकडेवारी अशी - पालघर-102, ठाणे-66, रायगड-251, रत्नागिरी-236, सिंधुदुर्ग-345, नाशिक-193, धुळे-108, जळगाव-230, नंदुरबार-53, नगर-278, पुणे-311, सोलापूर-258, सातारा-337, सांगली-462, कोल्हापूर-489, औरंगाबाद-218, बीड-859, नांदेड-178, परभणी-126, उस्मानाबाद-166, जालना-285, लातूर-357, हिंगोली-62, अमरावती-273, अकोला-281, यवतमाळ-101, वाशीम-288, बुलडाणा-321, नागपूर-246, वर्धा-118, चंद्रपूर-61, भंडारा-380, गोंदिया-358 आणि गडचिरोली-42. एकूण-8,439.