384 शहरांपैकी 315 शहरे स्वच्छतेच्या मार्गावर
मुंबई - राज्यातील सर्वच्या सर्व; म्हणजे 384 शहरे गांधी जयंतीपर्यंत (ता. 2 ऑक्टोबर) हागणदारीमुक्त होणार आहेत. सध्या 315 शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत, तर आणखी पन्नास शहरांची तपासणी भारतीय पतनियंत्रण संस्थेकडून (क्यूसीआय) सध्या सुरू आहे. या शहरांनाही हागणदारीमुक्ततेचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. गांधी जयंतीपर्यंत सर्व हागणदारीमुक्त करण्यासाठी नगरविकास विभागाने कंबर कसली आहे.
राज्यातील शहरी भागांत आठ लाख 32 हजार कुटुंबे उघड्यावर शौचास जातात, असा नगरविकास विभागाचा अंदाज आहे. यामुळे या विभागाने राज्यातील संपूर्ण 384 शहरे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला असून तो वेगाने राबवण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर 2017 पर्यंत सर्व शहरे हागणदारीमुक्त होणार आहेत. यासाठी वैयक्तिक शौचालय (आयटी) उभारण्यासाठी खास प्रोत्साहन दिले जात आहे. जागेभावी अथवा इतर कारणासाठी वैयक्तिक शौचालय बांधणे शक्य नसेल तर समुदाय शौचालय (सीटी) उभारण्यावर भर दिला जात आहे. चार अथवा पाच कुटुंबांसाठी ही शौचालये बांधली जात आहेत. या दोन्ही प्रकारांबरोबर सार्वजनिक शौचालये (पीटी) बांधण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (यूएलबी) प्रवृत्त केले जात आहे.
वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी रहिवाशांना आर्थिक अनुदानाच्या माध्यमातून मदत केली आत आहे. यामध्ये एका शौचालय उभारण्यासाठी बारा हजार रुपये दिले जातात. त्यात केंद्र सरकारच्या वतीने चार हजार रुपये, तर राज्य सरकारचा वाटा आठ हजार रुपये इतका आहे. समुदाय शौचालये उभारताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाते. सार्वजनिक शौचालये उभारण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती यांना चौदाव्या वित्त आयोगाने दिलेल्या आर्थिक मदतीवर बांधण्यात येतात.
स्वच्छतेसाठी...
- उघड्यावर शौचास जाणारी कुटुंबे - 8 लाख 32 हजार
- आजमितीस बांधलेली शौचालये - 4 लाख 75 हजार
- केंद्र सरकारचा खर्च झालेला निधी - 300 कोटी
- राज्य सरकारचा खर्च झालेला निधी - 600 कोटी
|