|
12 हेक्टरवरील आरक्षण उठवल्याचा आरोप; राजीनाम्याची मागणी
मुंबई - गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्यापाठोपाठ विधान परिषदेत विरोधी पक्ष सदस्यांनी मंगळवारी (ता. 8) उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना लक्ष्य केले. नाशिक एमआयडीसीतील 12 हजार हेक्टर आरक्षित जमीन विनाअधिसूचित करून, उद्योगमंत्री देसाई यांनी खासगी विकसकाला मदत केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सुभाष देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच या प्रकरणाची "एसआयटी'मार्फत चौकशीची मागणी केली. देसाई यांनी मात्र मुंडे यांचे आरोप फेटाळून लावले.
मुंडे यांनी गेल्या आठवड्यात इगतपुरी येथील अधिसंपादित केलेली जमीन बेकायदा परत केल्याचा आरोप उद्योगमंत्री देसाई यांच्यावर केला होता. त्यापाठोपाठ आज हा आरोप केला. राज्य सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांवर सक्तीच्या भूसंपादनाची कारवाई करत आहे.
भूसंपादनासाठी शेतकरी लाठ्या खात आहेत तर बड्या विकसकांना, भूमाफियांना पायघड्या घालत असल्याची टीका त्यांनी केली. संबंधित प्रकरणात शेतकऱ्यांनी दोन कोटी रुपये दर मागितला म्हणून जमीन विनाअधिसूचित केल्याची बतावणी केली जात आहे, मग समृद्धी महामार्गातही शेतकरी दोन कोटी रुपये प्रति एकरी दर मागत आहेत, त्यांच्याही जमिनी सरकार वगळणार का, असा प्रतिसवालही मुंडे यांनी केला.
उद्योगमंत्री देसाई यांनी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादनातून वगळल्या त्या शेतकऱ्यांच्या यादीत हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या नहार डेव्हलपर्सचे चेअरमन अभय नहार, स्वस्तिक प्रॉपर्टीज्चे संचालक कमलेश वाघरेचा, राजेश वाघरेचा, राजेश मेहता अशा अनेक बिल्डरांची नावे असल्याची माहितीही मुंडे यांनी सभागृहात दिली.
उद्योगमंत्र्यांनी लाभ मिळवून दिलेल्या गरीब व हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव अभय अंबालाल नहार असून, ते नहार डेव्हलपर्सचे संचालक अल्याचे मुंडे यांनी निदर्शनास आणून देताच सभागृह अवाक् झाले.
उद्योगमंत्री देसाई यांनी सभागृहासमोर आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवल्याने सभापतींनी निवेदन पटलावर ठेवण्यास सांगून सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
|
