|
जमीन विक्री भ्रष्टाचाराचा आरोप; विरोधकांचा अभूतपूर्व गोंधळ, कामकाज नऊ वेळा तहकूब
मुंबई - गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबरोबरच शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर "एमआयडीसी'च्या जमीन विक्रीप्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्याही राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी विधान परिषदेत लावून धरली. तत्पूर्वी विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज तब्बल नऊ वेळा बंद पडले. या गदारोळातच प्रश्‍नोत्तराचा तास आणि कामकाज सभापतींना रेटावे लागले.
राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप करत विरोधकांनी परिषदेचे कामकाज सलग तिसऱ्या दिवशीही रोखून धरले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी प्रकाश महेता यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा मुद्दा उपस्थित करत महेता यांच्या राजीनाम्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. "महेता यांच्या भ्रष्टाचाराची तीन प्रकरणे उघड झाली आहेत. हा विषय गंभीर असून, भ्रष्ट मंत्र्यांकडून उत्तर नको, राजीनामाच हवा,' या मागणीवर विरोधक ठाम राहिले. सभागृह नेते महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री मंगळवारपर्यंत (ता. 8) उत्तर देतील, असे सांगत विरोधकांकडून आचारसंहिता पाळली जात नसल्याचा आरोप केला. मात्र, विरोधकांचा गदारोळ सुरूच राहिला. त्यामुळे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी सभागृहाचे कामकाज तीन वेळा तहकूब केले.
विधान परिषदेच्या नियमित कामकाजातही विरोधकांनी सुरवातीला "एसआरए' प्रकल्पात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी प्रकाश महेता यांनी, तसेच नाशिकमधील "एमआयडीसी'ने संपादित केलेली 400 एकर जमीन पुन्हा मालकाला बेकायदा परत केल्याप्रकरणी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत विधान परिषदेत अभूतपूर्व गदारोळ केला. यामुळे नियमित कामकाज सहा वेळा तहकूब होऊन नंतर तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
या गदारोळातच प्रश्‍नोत्तराचा तास गेला. महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयकासह एकूण चार विधेयके मंजूर करण्यात आली. लोकलेखा समितीचा 23 वा अहवाल आणि अन्य कागदपत्रे या गदारोळातच सभागृहासमोर मांडण्यात आली. विधान परिषदेचे नियमित कामकाज सुरू होताच महेता यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी हा प्रस्ताव प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर घेतला जाईल, असे सांगितले. मुंडे यांनी हा प्रश्‍न गंभीर असल्याचे सांगत अपवादात्मक परिस्थितीत स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी आहे, असे स्पष्ट केले; मात्र सभापतींनी प्रश्‍नोत्तरे पुकारत हा प्रस्ताव मांडू दिला नाही. त्यामुळे विरोधकांनी संताप व्यक्त करत हौद्यात उतरून घोषणा दिल्या.
मुंडे यांनी आणखी एक नवीन स्थगन प्रस्ताव मांडत शिवसेनेच्या मंत्र्यांना लक्ष्य केले. "एमआयडीसी'साठी अधिसूचित केलेली इगतपुरीजवळची गोंदे दुमालमधील तीन ते चार हजार कोटींची 400 एकर जमीन उद्योगमंत्री देसाई यांनी शिवसेनेशी सलगी असलेल्या विकसकाला दिली, असा आरोप मुंडे यांनी केला. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी आणि देसाई यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. प्रकाश महेता आणि सुभाष देसाई यांचा राजीनामा घेतला जात नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला.
|
