विनाअनुदानित शिक्षकांनाही अनुदानितप्रमाणेच निवृत्तिवेतन हवे

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 मार्च 2018

मुंबई - कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांनाही अनुदानित शाळांतील शिक्षकांप्रमाणेच निवृत्तिवेतन मिळू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

मुंबई - कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांनाही अनुदानित शाळांतील शिक्षकांप्रमाणेच निवृत्तिवेतन मिळू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

सांताक्रूझ येथील शाळेतून सेवानिवृत्त झालेल्या सिस्टर ऍन्सेला डिमेलो या शिक्षिकेने ऍड. नरेंद्र बांदिवडेकर यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे. डिमेलो यांचा एकूण सेवाकाळ साडेअठ्ठावीस वर्षे होता.

त्यापैकी साडेसोळा वर्षे त्यांनी अनुदानित शाळेमध्ये आणि उर्वरित वर्षे कायम विनाअनुदानित शाळेमध्ये नोकरी केली. चार वर्षांपूर्वी निवृत्त झाल्यावर त्यांनी निवृत्तिवेतनासाठी अर्ज केला; मात्र त्यांना केवळ अनुदानित शाळेतील सेवेच्या कालावधीचे निवृत्तिवेतन मिळू शकेल, असे शिक्षण उपसंचालकांकडून सांगण्यात आले. याविरोधात त्यांनी ही याचिका दाखल केली. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने फेब्रुवारी 1972 ला काढलेल्या अध्यादेशानुसार विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना निवृत्तिवेतन मिळू शकते. त्यामुळे याचिकादाराला निवृत्तिवेतन मिळायला हवे, असा युक्तिवाद ऍड. बांदिवडेकर यांनी केला; मात्र संबंधित अध्यादेश विनाअनुदानित शाळांसाठी आहे.

कायम विनाअनुदानित शाळांसाठी नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर राज्य सरकारने अशा प्रकारची कोणतीही वर्गवारी विनाअनुदानित शाळांसाठी केलेली नाही. त्यामुळे सरसकट शिक्षकांना निवृत्तिवेतन मिळायला हवे, असा युक्तिवाद बांदिवडेकर यांनी केला. तो मान्य करत सरकारचा अध्यादेश सर्वांसाठी लागू आहे, असे निरीक्षण नोंदवत याचिकादाराला तीन महिन्यांमध्ये निवृत्तिवेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

Web Title: mumbai maharashtra news teacher salary subsidy pension